इंदौर में भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लागू

रोजाना 100 किलो से ज्यादा कचरा उत्पन्न करने वाली संस्थाओं पर लागू किए कड़े नियम, सुप्रीम कोर्ट के आदेश

इंदौर। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के निर्देश पर केन्द्र सरकार (Central Government) के पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन और शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2026 (Solid Waste Management Rules) लागू किया है, जिसे नगर निगम (Municipal council) ने भी अपनाया और शहर में इसे लागू कर दिया है। नगरीय विकास और आवास मंत्रालय भोपाल द्वारा भेजे गए निर्देश के मुताबिक इंदौर निगम ने अपनी सीमा क्षेत्र में इन नए नियमों को लागू कर दिया है, जिसकी सार्वजनिक सूचना भी आयुक्त क्षितिज सिंघल ने प्रकाशित करवाई है।

स्वच्छता में लगातार 8 बार नम्बर वन आने वाले इंदौर नगर निगम के सामने अब नए रुल्स को लागू करवाना भी रहेगा। वहीं देपालपुर के साथ 9वीं बार भी नम्बर वन आने की चुनौती है। पिछले दिनों स्वच्छता सर्वेक्षण हो गया है और केन्द्र सरकार इसके परिणाम अगले कुछ समय में जारी करेगी। दूसरी तरफ 100 किलो रोजाना से अधिक कचरा जहां पर उत्पन्न होता है उसे बल्क वेस्ट जनरेटर श्रेणी में रखा गया है और इसके दायरे में होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के साथ-साथ आवासीय कॉलोनी, टाउनशिप, अपार्टमेंट्स भी रहेंगे, जहां पर 100 किलो से अधिक कचरा या 20 हजार वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र और 40 किलो लीटर से अधिक पानी का इस्तेमाल होता है। अब इन संस्थानों को 200 से 300 वर्गमीटर का वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर बनाना होगा और गीले कचरे के लिए बायो कम्पोस्टिंग और बायो गैस प्लांट को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अब हर नागरिक को 4 तरह के कचरे को अलग-अलग नगर निगम को सौंपना पड़ेगा, जिसमें गीला, सूखा, सेनेटरी और ई-वेस्ट तथा खतरनाक श्रेणी का कचरा शामिल रहेगा। जीरो वेस्ट सिटी के तहत इन सभी प्रावधानों को लागू किया जाएगा। आयुक्त के मुताबिक स्वच्छ भारत मिशन कार्यालय नेहरू पार्क मेंजो प्रस्तावित नया नियम और उसके बायोलॉज हैं, उनकी छायाप्रतियां अवलोकनार्थ रखवाई गई है। कोई भी व्यक्ति सुबह साढ़े 10 से शाम साढ़े 5 के बीच इसका अवलोकन कर सकता है और निगम की वेबसाइट पर भी उसे अपलोड कर दिया है और इसकी मुद्रित यानी छपी हुई प्रति भी निगम मुख्यालय से प्राप्त की जा सकती है।