भोपाल न्यूज़ (Bhopal News)

टास्क पूरा नहीं करने वाले एसपी, कलेक्टर-कमिश्नर पर गिरेगी गाज

  • सीएम शिवराज की कॉन्फ्रेंस के बाद जिलों में होगी प्रशासनिक सर्जरी
  • अफसरों को पदोन्नति के बाद नई पदस्थापना 4 जनवरी के बाद मिलेगी

भोपाल। प्रदेश में एक बार फिर नए साल में सरकार प्रशासनिक सर्जरी करने की तैयारी में जुट गई है। कहा जा रहा है कि जल्द ही कई जिलों के एसपी, कलेक्टर और कमिश्नर बदले जाएंगे। दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 4 जनवरी को आईजी-एसपी कॉन्फ्रेंस के बाद आईपीएस अफसरों की पदस्थापना में बड़ा फेरबदल होगा। मुख्यमंत्री ने साल के अंतिम महीने में आईजीएसपी कॉन्फ्रेंस में पुलिस अफसरों को कुछ टास्क दिए थे। टास्क को पूरा नहीं करने वालों को मैदानी पदस्थापना से हटाया जा सकता है। वहीं गुरुवार को पदोन्नत हुए अफसरों को भी नई पदस्थापना दी जाना है। मुख्यमंत्री ने दिसंबर में की कॉन्फ्रेंस में निर्देश दिए थे कि सीएम हेल्पलाइन के मामलों का निराकरण हो। इसमें लंबित मामले न रहें। वहीं उन्होंने जिलों में माफिया और चिटफंड के जरिए लोगों को ठगने वालों पर नकेल कसने के भी निर्देश दिए थे। इन निर्देशों पर जो पुलिस अफसर खरा नहीं उतरेगा उस पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। ऐसे अफसरों को जिलों और पुलिस जोन से हटाकर पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया जा सकता है।

इनकी नई जगह होगी पदस्थापना
आईजी एवं इंदौर शहर पुलिस के मुखिया हरिनारायणचारी मिश्रा के पदोन्नत होते ही अब शहर में नए डीआईजी की पदस्थापना की जाना है। मिश्रा को नई जगह पर भेजा जाएगा। उनकी जगह पर डीआईजी रैंक के तीन अफसरों के नाम इंदौर डीआईजी के लिए तेजी से चल रहे हैं। इनमें से किसे कमान दी जाएगी, यह फैसला मुख्यमंत्री चार जनवरी को कर सकते हैं। वहीं एसपी पीटीएस उज्जैन कृष्णावैनी देसावातु और 17वीं बटालियन के कमांडेंट जेएस राजपूत पदोन्नत हो चुके हैं, इन्हें भी दूसरी जगह पर पदस्थ किया जाएगा। दोनों को डीआईजी रेंज में भेजा जा सकता है। वहीं छिंदवाड़ा डीआईजी से पदोन्नत होकर आईजी बने अनिल माहेश्वरी को भी यहां से हटाकर दूसरी जगह पर पदस्थ किया जाएगा।

आईएएस को सशर्त पदोन्नति, मिडकैरियर ट्रेनिंग कंपलसरी
इधर, नए साल में प्रदेश के 67 आईएएस अफसरों को पदोन्नति मिली है। लेकिन इसमें से 33 कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड और अधिसमय वेतनमान में पदोन्नत हुए आईएएस ं को सशर्त पदोन्नति दी गई है। उन्हें अगली मिड कैरियर ट्रेनिंग करना अनिवार्य होगा। वहीं चार जनवरी को कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के बाद प्रदेश में मैदानी पदस्थापना वालो कलेक्टर, कमिश्नर सहित एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी होगा। मुख्यमंत्री चार जनवरी को कलेक्टर-कमिश्नर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। पिछली बैठक में जिन जिलों का काम खराब रहा था उन्हें काम सुधारने के लिए चेतावनी दी गई थी। अब चार जनवरी को सभी जिलों का परफारमेंस मुख्यमंत्री के पास फिर होगा। जिन जिलों में कमजोर काम है उन जिलों के कलेक्टरों को बदला जा सकता है। उपचुनाव के बाद भी अब जनप्रतिनिधियों की पसंद-नापसंद के हिसाब से बदलाव होना है। इसके चलते आधा दर्जन कलेक्टर बदले जा सकते है। कुछ अफसर रिटायर हो रहे हैं उनके स्थान पर नई पोस्टिंग भी होना है। जिन अफसरों की पदोन्नति हुई है उनकी भी नई पोस्टिंग की जाना है।

सोलह कलेक्टरों को करना होगा मिड कैरियर ट्रेनिंग
भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2005 बैच के दो अफसरों प्रमुख राजस्व आयुक्त जीवी रश्मि को पदोन्नत कर सचिव राजस्व बनाया गया है। साथ ही आयुक्त आदिवासी विकास संजीव सिंह को भी अधिसमय वेतनमान में पदोन्नत किया गया है। लेकिन इन्हें इस शर्त पर पदोन्नति दी गई है कि वे आगामी मिड कैरियर फेस चार के प्रशिक्षण में शामिल होकर यह प्रशिक्षण अनिवार्यत: पूर्ण करेंगे। इसी तरह 2012 बैच के जिन 33 आईएएस अफसरों को 9 वर्ष की सेवा पूरी किए जाने के बाद कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नत किया गया है उन्हें भी मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज तीन अनिवार्यत: पूर्ण करनी होगी।

रेरा अध्यक्ष, सुशासन स्कूल के लिए डीजी की खोज
सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल में महानिदेश के पद से आर परशुराम के इस्तीफे के बाद यहां किसी वरिष्ठ अफसर की पोस्टिंग होना है। वहीं रेरा अध्यक्ष अंटोनी डिसा का कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा बीच में ही समाप्त कर दिया गया था। तबसे वहां नए अध्यक्ष की पोस्टिंग नहीं हुई है। इन महत्वपूर्ण पदों पर नए अफसरों की तलाश हो रही है।

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