नई दिल्ली। केंद्र सरकार (central government) ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि खाड़ी देशों (Gulf countries’) में जाकर काम करने वाले लोगों की कमाई पर भारत में कोई नया कर नहीं (no new tax in India on people’s earnings ) लगाया जाएगा। खाड़ी में काम करने वाले लोग पहले की तरह भारतीय टैक्स सिस्टम में मिली छूट के हकदार बने रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने ट्विटर हैंडल पर स्पष्ट किया है कि राजनीतिक वजहों से इस तरह की झूठी खबरें प्रसारित की जा रही हैं, लेकिन ऐसा कोई भी प्रस्ताव भारत सरकार के पास नहीं है और ऐसी कोई संभावना भी नहीं है।
उल्लेखनीय है कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया था कि वित्त विधेयक 2021 में संशोधन कर दिया गया है। इस संशोधन में खाड़ी देशों में काम करने वाले कामगारों की कमाई को टैक्स के दायरे में ले आया गया है। महुआ मोइत्रा ने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया था। जिसके जवाब में वित्त मंत्री सीतारमण ने साफ किया है कि खाड़ी देशों में रहने वाले एनआरआई को वेतन से होने वाली कमाई पर मिलने वाला टैक्स छूट पहले की तरह ही जारी रहेगी। फाइनेंस एक्ट 2021 में सऊदी, यूएई, ओमान और कतर में काम करने वाले भारतीयों पर कोई नया या अलग से टैक्स नहीं लगाया गया है।
उल्लेखनीय है कि खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय नौकरी करते हैं। ये लोग ऐसे किसी भी फैसले से काफी प्रभावित हो सकते हैं। वित्त मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी साफ किया गया है कि वित्त विधेयक 2021 के संशोधन में खाड़ी देशों में काम करने वाले प्रवासी भारतीय नागरिकों की आय पर कर की देनदारी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। खाड़ी देशों में वेतन से होने वाली आय पर पहले की तरह ही भारत में छूट बनी रहेगी। (एजेंसी, हि.स.)
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