नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग (ECI) ने पुडुचेरी, गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची (Voter list) के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की समय-सीमा बढ़ा दी है। अधिसूचना के अनुसार, दावों और आपत्तियों को दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 19 जनवरी, 2026 कर दी गई है।
समय-सीमा बढ़ाने की वजह और पिछला आदेश क्या था?
इस फैसले की घोषणा गुरुवार को भेजे गए पत्र के जरिये की गई। यह कदम मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की मांगों और अन्य आवश्यक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया, ताकि योग्य मतदाताओं को सूची में शामिल करने में कोई कमी न रहे। अधिसूचना में इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित किया गया है। चुनाव आयोग ने पहले ही 27 दिसंबर, 2025 को एक पत्र जारी किया था, जिसमें एसआईआर की समय-सारणी और योग्यता तिथि तय की गई थी। उस पत्र में बताया गया था कि एसआईआर के लिए योग्य मतदाताओं की गणना एक जनवरी, 2026 को होगी।
दावों और आपत्तियों को दर्ज कराने के लिए मिलेगा समय
यह समय सीमा केवल दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए बढ़ाई गई है। अब मतदाता अपने नाम और जानकारी की जांच कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर फॉर्म 6 भरकर खुद को मतदाता सूची में जोड़ सकते हैं या किसी नाम पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
निर्वाचन अधिकारियों को क्या निर्देश दिए गए?
चुनाव आयोग ने कहा कि इस आदेश को तुरंत राज्य के गजट में आपातकालीन अंक में प्रकाशित किया जाए और इसकी तीन प्रतियां आयोग को अपने रिकॉर्ड के लिए भेजी जाएं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को कहा गया है कि वे इस बढ़ाई गई समय-सीमा की जानकारी मीडिया, बीएलओ और चुनाव आयोग का पोर्टल और ईसीआईनेट एप जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और सभी उपलब्ध माध्यमों से व्यापक रूप से प्रचारित करें।
सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे संशोधित समय-सारणी का कड़ाई से पालन करें, ताकि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।
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