पिछले कुछ वर्षों से जारी सामाजिक सुधार के तहत सऊदी अरब की सरकार महिलाओं को अब न्यायपालिका में भागीदारी के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। एक अधिकारी ने बताया है कि सरकार महिलाओं को अदालत में जज तैनात करने पर विचार कर रही है और उम्मीद है कि इस बारे में ‘जल्द’ कदम उठाए जाएंगे। अल-अरबिया नेट के मुताबिक सऊदी मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय में महिला सशक्तिकरण की अवर सचिव हिन्द अल-जाहिद ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि सऊदी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकारी मुहिम के तहत न्याय मंत्रालय में जज के पदों पर महिलाओं की नियुक्ति जल्द होगी।
उन्होंने कहा, “आज एक सामान्य न्यायिक कैरियर में जानेवालों को बतौर जज बनने से पहले कई चरणों को पार करना पड़ता है। मैं जो कुछ कह सकती हैं कि एक सऊदी महिला के जज बनने का विचार बहुत जल्द साकार होने जा रहा है। इस सिलसिले में कई चरणों पर पहल की जा रही है।”
उन्होंने बताया कि सऊदी अरब की सरकार कई चरणों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर बहुत गंभीर है जिससे सभी को समान अवसर और नेतृत्व के पद पर पहुंचने का मौका मिल सके। अल-अरबिया के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने, खासकर विविध क्षेत्रों में सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
उन्होंने कहा कि देश के श्रम बाजार में सऊदी महिलाओं की भागीदारी उम्मीद से ज्यादा बढ़ी है। आज उनकी भागीदारी 31 फीसद तक पहुंच गई है और ये बहुत बड़ी प्रगति है। जहां तक सिविल सेवा का सवाल है, तो उनकी भागीदारी दर 39 फीसद से बढ़कर 41 फीसद हो गई है और उनमें से ज्यादातर शिक्षा, स्वास्थ्य सेक्टर के अलावा अन्य सेक्टर में भी हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 में सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लैंगिक समानता में 2017 से सबसे बड़ा उछाल देखा है।
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