ट्रंप के नए बिग ब्यूटीफुल बिल का पूरी दुनिया पर असर… अमेरिका में NRI का रहना होगा महंगा

वाशिंगटन। अमेरिका की कांग्रेस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल (Trump’s big beautiful bill) को मंजूरी दे दी है। 900 पन्नों का यह बिल अमेरिका के लिए जितना बड़ा है उतना ही महत्वपूर्ण असर भारत और भारतीय अप्रवासियों (एनआरआई) पर भी डालेगा। अमेरिकी कांग्रेस (American Congress) द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (President Donald Trump) के सरकारी खर्च के बारे में बड़े कानून को मंजूरी दिए जाने के बाद, अब इसका असर न केवल अमेरिका (America) में बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ने वाले इसके प्रभाव पर केंद्रित है। एनआरआई द्वारा भारत (India) में भेजा गए या निवेश किए गए धन पर इसका साफ असर आने वाले समय में देखा जा सकता है।

ट्रंप सरकार ने पहले 5% टैक्स प्रस्तावित किया था, लेकिन अंतिम बिल में इसे सिर्फ 1% कर दिया गया है। यह नया टैक्स 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। हालांकि बैंक ट्रांसफर और कार्ड के जरिए भेजे गए पैसे इस टैक्स के दायरे से बाहर रहेंगे। हालांकि जो एनआरआई बार-बार या बड़ी रकम भारत भेजते हैं उन्हें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर फिर से विचार करना होगा। इससे रियल एस्टेट में निवेश, परिवारों को भेजी जाने वाली रकम और दूसरी आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ेगा।

किराये से होने वाली आमदनी पर नया टैक्स नहीं
विदेशों से आने वाली रेंटल इनकम पर अमेरिका में पहले जैसा टैक्स ही लगेगा। यदि कोई ग्रीन कार्डधारी या अमेरिकी नागरिक भारत में किराये की संपत्ति से आय कमा रहा है तो भारत में दिया गया टैक्स अमेरिका में क्रेडिट के रूप में लिया जा सकता है।

अवैध अप्रवासियों पर सख्ती
ट्रंप का यह बिल अब तक का सबसे बड़ा निर्वासन ऑपरेशन शुरू करने की घोषणा करता है। भारत के करीब 18,000 नागरिकों की पहचान की गई है जो अमेरिका में अवैध रूप से दाखिल हुए हैं। भारत सरकार ने कहा है कि वह इन्हें वापस लेगी और मानव तस्करी के नेटवर्क को तोड़ेगी। आपको बता दें कि अमेरिका में 3% आबादी अवैध अप्रवासी है। इनमें 2.2 लाख से 7 लाख के बीच भारतीय होने का अनुमान है।

इन सुविधाओं के लिए देने होंगे अधिक डॉलर
अब अमेरिका में कानूनी तरीके से रहने के लिए भी जेब ढीली करनी होगी। असाइलम के लिए आवेदन करने पर 100 डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा, वर्क परमिट पर 550 डॉलर, अवैध सीमा पार करने पर जुर्माना के तौर पर 5,000 डॉलर देने पड़ेंगे। कम आय वालों को भी फीस में छूट नहीं मिलेगी।

ट्रंप की प्राथमिकता सुरक्षा, अवैध अप्रवासन रोकना और विदेशों को भेजे जा रहे धन पर टैक्स लगाना है। यह भारत जैसे देशों को सीधे प्रभावित करता है, जहां से लोग अमेरिका जाते हैं या निवेश करते हैं। यह कानून भारत के लिए रेमिटेंस फ्लो को प्रभावित करेगा। भारतीय छात्रों, पेशेवरों और परिवारों के लिए अमेरिका में रहना महंगा होने के साथ-साथ पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण होगा।