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53 दिनों के बाद खत्म हुआ बेरोजगारों का आंदोलन, CM गहलोत से मुलाकात के बाद इन 9 मांगों पर बनी सहमति

डेस्क: करीब 53 दिनों से जारी राजस्थान के बेरोजगारों का आंदोलन (Rajasthan Jobless Youth Protest) खत्म हो गया है. रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) से बेरोजगारों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की. सीएम से बातचीत में बेरोजगारों की 22 में से 9 मांगों पर सहमति बनने के बाद के बाद आंदोलन खत्म करने का फैसला लिया गया. वहीं छह मांगों को दिसंबर महीने में पूरा करने का फैसला किया गया है.

राजस्थान एकीकृत महासंघ (Berozgar Ekikrit Mahasangh) के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव (Upen Yadav) ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों की 9 मांगों को आज ही मान लिया है. वहीं, 6 मांगों पर दिसंबर महीने में ही पूरा करने का वादा किया है. जिसके तहत अगले 1 महीने में लंबित भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही नई भर्तियां भी निकलेगी. जबकि अन्य मांगों को भी सरकार जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेगी. ऐसे में आज हम सब ने बैठक कर 53 दिन से जारी आंदोलन को स्थगित करने का फैसला किया है.


इन मांगों पर बनी सहमति
टेक्निकल हेल्पर भर्ती की विज्ञप्ति भी इसी महीने में बहुत जल्द जारी होगी. रीट शिक्षक भर्ती 2021 में विशेष शिक्षकों के 5000 पद निकालने की मांग को लेकर अगले सप्ताह में शिक्षा विभाग सामाजिक कल्याण विभाग और सीएमओ के अधिकारियों के साथ प्रतिनिधिमंडल की वार्ता होगी. नर्सिंग भर्ती 2013 और शिक्षक भर्ती 2012 में सरकार ने अभ्यर्थियों का पक्ष रखने का आश्वासन दिया है.

रीट शिक्षक भर्ती 2018 मामले में एडवोकेट जनरल से फिजिकली पैरवी कराकर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया का निस्तारण करवाने की भी सहमति बनी है. प्रयोगशाला सहायक भर्ती चिकित्सा विभाग की सात दिन में सूची जारी करने पर बनी सहमति. पंचायती राज एलडीसी पंचायतीराज JEN भर्ती के मामले में पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों के साथ राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता होगी.

लंबे विरोध के बाद हुई बातचीत
दरअसल राजस्थान में बेरोजगार पिछले 53 दिनों से अपनी 22 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे. राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने के साथ पिछले 7 दिनों से बेरोजगार उत्तर प्रदेश में आमरण अनशन पर बैठे हुए थे. जिसके बाद से सरकार पर दबाव बन गया था. जिसके बाद विरोध को शांत कराने के लिए सरकार ने बेरोजगारों को बातचीत के लिए बुलाया था. जिसके बाद कुछ मांगों पर सहमति बनी. जिसके बाद बेरोजगारों ने आंदोलन ख़त्म करने का फैसला लिया है.

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