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US: ट्रम्प को राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही करना पड़ा मुकदमे का सामना, मस्क के विभाग से जुड़ा है मामला

January 21, 2025

वाशिंगटन। अमेरिका (America) के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (New President Donald Trump) को शपथ लेने के कुछ मिनटों बाद ही मुकदमे का सामना (Face trial) करना पड़ रहा है। खबर है कि अमेरिका के सबसे बड़े कर्मचारी संघ (America’s largest labor union) ने DOGE योजना को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया है। दरअसल, ट्रंप ने इस विभाग का जिम्मा अरबपति एलन मस्क (Billionaire Elon Musk) को सौंपा है, जिसका काम अरबों डॉलर के सरकारी खर्चों में कटौती करना है।


अमेरिकन फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्पलॉइज (AFGE) और नॉन प्रॉफिट पब्लिक सिटिजन की तरफ से मुकदमा किया गया है। AFGE का कहना है कि वह चाहते हैं कि DOGE यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफीशिएंसी सलाहकार समिति की जरूरतों का अनुपालन करे। कहा जा रहा है कि ट्रंप और मस्क के 2 ट्रिलियन डॉलर को बचाने की योजना ने कई लोगों के मन में नौकरी जाने के डर को जन्म दे दिया है।

ट्रंप ने कहा- अभी से शुरू होता है अमेरिका का स्वर्ण युग
शपथ लेने के बाद ट्रंप ने कई कार्यकारी निर्णयों की घोषणा की और कहा कि अमेरिका का ‘स्वर्ण युग’ अभी से शुरू होता है। ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण के बाद एक जोरदार संबोधन में 20 जनवरी के दिन को ‘लिबरेशन डे’ ​​बताया। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका के अच्छे दिनों की शुरुआत होगी और परिवर्तन ‘बहुत जल्दी’ आएगा। उन्होंने कहा, ‘अमेरिका पृथ्वी पर सबसे महान, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित राष्ट्र के रूप में अपना उचित स्थान पुनः प्राप्त करेगा, जिससे देश को पूरी दुनिया की प्रशंसा प्राप्त होगी।’

व्हाइट हाउस ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्राथमिकता ‘अमेरिका प्रथम’ है और इसमें अमेरिका को फिर से सुरक्षित बनाना, देश को किफायती बनाना, ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाना और अमेरिकी मूल्यों को फिर से स्थापित करना शामिल है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के शपथ ग्रहण के कुछ ही मिनटों बाद, व्हाइट हाउस ने कहा कि वह सीमा को सुरक्षित करने और अमेरिकी समुदायों की रक्षा करने के लिए साहसिक कदम उठाएंगे।

इसमें बाइडन की ‘पकड़ो और छोड़ो नीतियों’ को समाप्त करना, मैक्सिको में बने रहने की नीति को बहाल करना, दीवार का निर्माण करना, अवैध सीमा पार करने वालों के लिए शरण समाप्त करना, आपराधिक शरणगाहों पर नकेल कसना और विदेशियों की जांच और जांच बढ़ाना शामिल है।

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