बड़ी खबर

29 नवंबर की 10 बड़ी खबरें

1. अमित शाह आज करेंगे ममता सरकार के खिलाफ रैली, लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे केंद्रीय गृहमंत्री

पांच राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान , मिजोरम और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव (Assembly elections of five states) में प्रचार अभियान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) बुधवार को ममता सरकार के खिलाफ कोलकाता में रैली करने जा रहे हैं. इन पांच में से चार राज्यों – मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में मतदान हो चुका है जबकि तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. मतों की गिनती 3 दिसंबर को होगी. चुनाव परिणाम आने से पहले ही अमित शाह मिशन 2024 यानी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं. वह आज यानी बुधवार को कोलकाता के धर्मतला में एक रैली को संबोधित करने जा रहे हैं. पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ अमित शाह बुधवार को राज्य की राजधानी कोलकाता में हुंकार भरते नजर आएंगे. भाजपा ने अमित शाह की रैली को ‘प्रतिवाद सभा’ का नाम दिया है और ‘कोलकाता चलो’ के नारे के साथ रैली में बड़ी भीड़ लाने की योजना तैयार की है.

 

2. चीन में आई नई बीमारी ने भारत को दी टेंशन, अलर्ट पर 6 राज्य; लोगों को दी गई ये सलाह

चीन में बच्चों के बीच तेजी से बढ़ रही सांस की बीमारी (Asthama; Respiratory disease) के दौरान भारत सरकार (Indian government) के 6 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, तमिलनाडू और हरियाणा शामिल है. चीन में बच्चों के बीच निमोनिया के मामलों में जबरदस्त उछाल आई है. इसके चलते एहतियात के तौर पर इन प्रदेशों के अस्पतालों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को सांस संबंधी समस्याओं के साथ आने वाले मरीजों से तेजी से निपटने का निर्देश दिया गया है. कर्नाटक सरकार ने भी अपने राज्य के लोगों को मौसमी फ्लू के बारे में जागरूक रहने के लिए कहा है. साथ ही मौसमी फ्लू के लक्षणों, जोखिम कारकों और क्या करें और क्या न करें की सूची जारी की है. लोगों को खांसते या छींकते समय मुंह और नाक ढकने, बार-बार हाथ धोने, चेहरे को छूने से बचने और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने की सलाह दी गई है. स्थानीय रिपोर्टों में कहा गया है कि राजस्थान स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सलाह में कहा गया है कि स्थिति “वर्तमान में चिंताजनक नहीं है” लेकिन चिकित्सा कर्मचारियों को निगरानी रखनी चाहिए और संक्रामक रोगों को फैलने से रोकना चाहिए. राजस्थान ने कहा कि बाल चिकित्सा यूनिट्स और चिकित्सा विभागों में पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए.

 

3. सरकार के रडार पर दवा कंपनियां, 68% में नहीं बन रही सही क्वालिटी की मेडिसिन

भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, क्योंकि यहां से पूरी दुनिया में दवाओं की सप्लाई होती है. भारत में जहां बड़ी-बड़ी दवा कंपनियां ब्रांडेड दवाएं बनाती हैं. वहीं एमएसएमई सेक्टर की दवा कंपनियां मुख्य तौर जेनेरिक मेडिसिन बनाती हैं जिनकी देश-विदेश में बहुत डिमांड रहती है. इसलिए सरकार अब इन कंपनियों की दवाओं की क्वालिटी को लेकर काफी सजग हो गई है. हाल में गाम्बिया ने उसके यहां हुई बच्चों की मौत के लिए भारत में बनी कफ सीरप को जिम्मेदार ठहराया था. इसी को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) ने राज्य स्तर के दवा इंस्पेक्टरों के साथ मिलकर देशभर में दवा कंपनियों का इंस्पेक्शन किया. ताकि देश में खराब क्वालिटी की दवाइयां बनाने वाली कंपनियों की पहचान की जा सके. ईटी की खबर के मुताबिक इस अभियान के दौरान माइक्रो, स्मॉल और मीडियम सेक्टर की जितनी फर्म्स का इंस्पेक्शन किया गया, उसमें से करीब 68% कंपनियों की दवाओं को ‘स्टैंडर्ड क्वालिटी’ का नहीं पाया गया. ये इंस्पेक्शन पिछले साल दिसंबर से चालू था. सूत्रों ने जानकारी दी कि इन सभी एमएसएमई कंपनियां में से 30 प्रतिशत कंपनियों को काम बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. ये चेताने वाली स्थिति है.

 


 

4. मोदी सरकार ने 5 साल के लिए बढ़ाई गरीब कल्याण अन्न योजना, 81 करोड़ लोगों को होगा फायदा

केंद्र सरकार (Central government) ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला किया. गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है. इससे 81 करोड़ लोगों को फायदा होगा. 1 जनवरी 2024 से यह योजना लागू होगी. इसके अलावा कैबिनेट बैठक में और कई फैसले लिए गए. ड्रोन योजना को भी मंजूरी दी गई. इस योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी. एक ग्रुप से एक महिला को ड्रोन उड़ाने की 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसे ड्रोन सखी कहा जाएगा. ड्रोन पायलट को 15 हजार रुपये और को-पॉयलट को 10 हजार रुपये का मानदेय दिया जाएगा. यह योजना 2026 तक जारी रहेगी और इसमें कुल खर्च 1261 करोड़ रुपये होंगे. बता दें कि कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में करीब 13.50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है. इससे 81 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा. भारत सरकार इस योजना के लिए 11 लाख 80 हजार करोड़ रुपए का खर्च करेगी.

 

5. हम CAA लागू करके रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता; बंगाल में अमित शाह का बड़ा बयान

सीएए का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है. आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता (Kolkata, the capital of West Bengal) में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर बड़ा बयान दिया. अमित शाह ने कहा कि हम बंगाल में सीएए लागू करके रहेंगे. ये देश का कानून है. हमें कोई नहीं रोक सकता. अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता ने तय कर दिया है कि अगली सरकार बीजेपी की बन रही है. अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल की जनता के लिए लाखों रुपए भेजते हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस वाले ये पैसे गरीबों तक नहीं पहुंचने देते. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा हिंसा बंगाल में होती है. बंगाल में घुसपैठियों को नहीं रोका जा रहा. बंगाल आज बम धमको से गूंज रहा है.

 

6. अपराधियों-आतंकियों पर US ने दिया खुफिया इनपुट, एक्शन में भारत, हाई-लेवल कमिटी करेगी मामले की जांच

अमेरिका (America) ने हाल ही में दावा किया कि उसने संगठित अपराधियों, हथियारबंद हमलावरों और आतंकियों के बीच सांठगांठ का इनपुट भारत सरकार को दिया है. वहीं, भारत ने भी अमेरिका से मिले इनपुट पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इनसे निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बुधवार (29 नवंबर) को इसकी जानकारी दी है. पिछले कुछ सालों में भारत-अमेरिका सुरक्षा के मुद्दे पर साथ आए हैं. दरअसल, अमेरिकी सरकार की तरफ से अपराधियों की सांठगांठ का इनपुट ऐसे समय पर दिया गया है. जब फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि सिख अलगाववादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू की अमेरिकी धरती पर हत्या की साजिश को अमेरिकी अधिकारियों ने नाकाम किया है. पन्नू अमेरिका और भारत में बैठकर भारत के खिलाफ अलगाववादी गतिविधियों को ऑपरेट करता है. वह सिख फॉर जस्टिस नाम के एक अलगाववादी संगठन का प्रमुख भी है.

 


 

7. चुनाव परिणाम से पहले CM शिवराज ने बुलाई कैबिनेट की बैठक, अधिकारियों को भी शामिल रहने के निर्देश

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम (Madhya Pradesh Assembly Election Results) आने में अब महज 4 दिन ही शेष बचे हैं. 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के परिणाम आ जाएंगे और यह भी तय हो जाएगा कि अगले पांच साल तक प्रदेश की सत्ता किसके पास रहेगी. बहरहाल इधर परिणाम से 4 दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार (29 नवंबर) कैबिनेट की बैठक बुलाई है. बुधवार (29 नवंबर) को राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में होने जा रही बैठक को लेकर कोई एजेंडा जारी नहीं किया गया है. अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को विदाई दी जा सकती है. मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस का बुधावर को एक्सटेंशन खत्म हो रहा है. बैठक में शामिल होने के लिए कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को अधिकारिक सूचना भेजी गई है. सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को भी शामिल रहने के लिए कहा गया है.

 

8. पाकिस्तान से वापस आई अंजू, पड़ोसी मुल्क में जाकर कर ली थी दोस्त से शादी और बन गई थी फातिमा

6 महीने पहले भारत छोड़कर पाकिस्तान गई अंजू वापस भारत आ गई (Anju went to Pakistan and came back to India) है। पाकिस्तान में जाकर उसने वहां के एक युवक से शादी कर ली थी। इसके बाद जानकारी आई थी कि जिससे उसने शादी की है, वह कोई और नहीं बल्कि उसका फेसबुक दोस्त नसरुल्ला ही था। जब वह पाकिस्तान पहुंची थी तब उसने कहा था कि वह केवल घूमने आई है लेकिन वहां उसने निकाह कर लिया था। बता दें कि अंजू का जन्म उत्तर प्रदेश के कैलोर गांव में हुआ था और वह राजस्थान के अलवर जिले में रहती थी। उसकी पाकिस्तानी नागरिक नसरुल्ला से साल 2019 में फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। अंजू ने पाकिस्तान के आदिवासी खैबर पख्तूनख्वा के ऊपरी दीर जिले में नसरुल्ला से मिलने के लिए वैध पाकिस्तानी वीज़ा पर गई थी। अंजू के पाकिस्तानी पति ने बताया था कि हम इस्लामाबाद में आंतरिक मंत्रालय से एनओसी (No-Objection Certificate) की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसके लिए हमने पहले ही आवेदन कर दिया है। एनओसी प्रक्रिया थोड़ी लंबी है और इसे पूरा होने में समय लगता है, अब जैसे ही एनओसी की प्रक्रिया के तहत वाघा बॉर्डर पर अंदर और बाहर के लिए दस्तावेज पूरे हो जाएंगे और अंजू भारत की यात्रा करेंगी।

 


 

9. सट्टा बाजार मध्यप्रदेश में बना रहा है कांग्रेस की सरकार

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान हुआ था और अब 3 दिसंबर को मतगणना होना (Counting of votes to be held on December 3) है, लेकिन इससे पहले ही प्रदेश में सरकार बनने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बरकरार रखेगी या फिर कांग्रेस की वापसी होगी? इसको लेकर मतदान के बाद से ही सट्टा बाजार भी अनुमान लगा रहा है। अब प्रमुख सट्टा बाजार के अनुसार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते दिख रही है और प्रदेश की कुल 230 सीट में से कांग्रेस को 116 से 118, भाजपा को 106 से 109 और अन्य 4 से 6 सीट मिल रही हैं। सट्टा बाजार के अनुसार इंदौर की 9 विधानसभा सीटों में से 5 भाजपा और 4 कांग्रेस के खाते में बताई जा रही हैं। विधानसभा-एक में कैलाश विजयवर्गीय का भाव 5 से 15 पैसे, विधानसभा- दो में रमेश मेंदोला का 3 पैसे, विधानसभा तीन में पिंटू जोशी का 35 से 40 पैसे, विधानसभा चार में मालिनी गौड़ का 4 से 8 पैसे, विधानसभा-पांच में सत्यनारायण पटेल का 55 से 60 पैसे, सांवेर में तुलसी सिलावट का 17 से 20 पैसे, देपालपुर में विशाल पटेल का 25 से 30 पैसे, महू में उषा ठाकुर का 25 से 30 पैसे और राऊ में जीतू पटवारी का भाव 35 से 40 पैसे बताया जा रहा है। यानी इन उम्मीदवारों के चुनाव जीतने की संभावना अधिक है।

 

10. मणिपुर में विद्रोही समूह ने शांति समझौते पर किए हस्‍ताक्षर, अमित शाह ने कहा- मोदी सरकार के अथक प्रयासों ने…

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने ट्वीट कर बताया कि ‘पूर्वोत्तर में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए मोदी सरकार के अथक प्रयासों ने एक नया अध्याय जोड़ा है क्योंकि यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (United National Liberation Front) ने आज एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. मणिपुर का सबसे पुराना घाटी स्थित सशस्त्र समूह यूएनएलएफ हिंसा (armed group unlf violence) को त्यागने और मुख्यधारा में शामिल होने के लिए सहमत हो गया है. एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल हुआ. उन्‍होंने कहा कि मैं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उनका स्वागत करता हूं और शांति और प्रगति के पथ पर उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं. गृह मंत्री अमित शाह ने एक अन्‍य पोस्‍ट में कहा कि ‘भारत सरकार और मणिपुर सरकार की ओर से यूएनएलएफ के साथ आज हस्ताक्षरित शांति समझौता छह दशक लंबे सशस्त्र आंदोलन के अंत का प्रतीक है.

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