भोपाल। राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह के लिए अब मध्य भारत प्रांत की दो हजार पूर्व कालिक महिलाएं भी उतरेंगी। ये महिला दुर्गा वाहनी से जुड़ी हैं और मकर संक्रांति से एक महीने के लिए एक महीने का समय दान करेंगी। इस दौरान वे गांव-शहर और कस्बों में जाएंगी। यह घर-घर संपर्क करेंगी और अपना एक माह का समय दान करेंगी। इसके अलावा कई कार्यकर्ता अपने परिवार के साथ भी 1 महीने के लिए समय दानी बनकर निधि समर्पण के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने जा रहे हैं। मध्य भारत प्रांत की दुर्गा वाहिनी प्रमुख संयोजिका डॉ. प्रतिमा शर्मा ने बताया कि हमारा प्रयास प्रत्येक घर से 5 सदस्यों द्वारा निधि संग्रह कर भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए समर्पित करवाना है। इस हेतु हमारी जो योजना-रचना बनी, उसके अनुसार अब तक 2000 महिलाएँ समय दानी के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति के दिन बड़े स्तर जगह-जगह खिचड़ी वितरण के कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, इसके साथ ही महिलाओं के द्वारा जन जागरण के लिए घर-घर संपर्क किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संकीर्तन के माध्यम से भगवत नाम का जप करते हुए नगर भ्रमण होंगे और हनुमान चालीसा का हनुमत शक्ति जागरण कार्यक्रम में हनुमान चालीसा का पाठ महिलाएं विशेष तौर पर जगह-जगह करने जा रही हैं।
राजस्व बढ़ाने के लिए हैरिटेज मदिरा पॉलिसी तैयार भोपाल। मध्य प्रदेश में अब सरकार हेरिटेज वाइन पॉलिसी लेकर आ रही है। इसके तहत सरकार अब महुए की शराब बनाकर बेचने की तैयारी कर रही है। आबकारी विभाग ने हेरिटेज मदिरा पॉलिसी तैयार कर ली है। इसे जल्द ही कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। इस […]
-पेट्रो केमिकल्स कॉम्पलेक्स बदलेगा प्रदेश के चार जिलों सहित निकटवर्ती क्षेत्र की तकदीर और तस्वीरः शिवराज भोपाल (Bhopal)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) 14 सितम्बर को मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के एक दिवसीय दौरे पर सागर जिले के बीना आएंगे। वे यहां 50 हजार करोड़ के निवेश (investment of 50 thousand crores) से […]
केंद्र सरकार ने मप्र सरकार को भेजा निर्देश जिला खनिज निधि के कामों की स्वीकृति और अनुमोदन में भी राज्य शासन न दे दखल सतना। जिला खनिज निधि (DMF) के खर्चे को लेकर राज्य सरकार पर केंद्र ने शिकंजा कसा है। मप्र में (DMF) से मिलने वाली राशि का एक हिस्सा जो प्रदेश सरकार राज्य […]
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की राज्य सरकार की अपील भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में सरकारी विभागों में पदस्थ एडहॉक कर्मचारियों (तदर्थ) के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है। शीर्ष अदालत ने सरकार की अपील को खारिज करते हुए कहा है कि एडहॉक नियुक्तियां जो पूर्व में की जा चुकी हैं उन्हें निरस्त कर फिर […]
