- कोरोना के बाद के 6 महीने में राशन दुकानों से 2 लाख 40 हजार परिवारों को प्रतिमाह दिया गया
उज्जैन। कोरोना के लॉकडाउन में गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी और उनके पास दो जून की रोटी के पैसे भी नहीं थे। ऐसे में सरकार ने नि:शुल्क अनाज देने की योजना चलाई। इस योजना में सरकार ने उज्जैन जिले में 30 हजार मैट्रिक टन अनाज जरूरतमंदों को बांटा। वर्ष 2020 की तरह 2021 में मार्च से अप्रैल माह में लॉकडाउन लगा था। इस लॉकडाउन के बाद गरीब लोगों की स्थिति काफी बिगड़ गई थी और उनके पास खाद्यान्न पदार्थ भी नहीं बचे थे। ऐसे में सरकार ने मुफ्त अनाज देने की योजना चलाई और इनके पास बीपीएल कार्ड थे। उनके अलावा अन्य गरीब लोग चिन्हित किए गए और उनकी अनाज पर्ची बनाई गई। इस से भी अनाज दिया गया।
खाद्य नियंत्रक मोहन मारू ने बताया इस वर्ष 6 माह में जिले में 30 हजार मेट्रिक टन अनाज गरीबों में और पात्र हितग्राहियों में बांटा गया जिसका लाभ 2 लाख 40 हजार परिवारों ने लिया और इस अनाज की सरकार ने किसी भी परिवार से कोई कीमत नहीं ली और यह अनाज नि:शुल्क दिया गया। 6 माह के सरकार ने गेहूं, चांवल, चना दाल बांटी गई। उल्लेखनीय है कि इस आपदा को देखते हुए केंद्र सरकार ने दीपावली तक बीपीएल श्रेणी में आने वाले और पात्र हितग्राहियों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है।
सरकारी गेहूँ में गड़बड़ी करने वाले वेयर हाउस को एक साल के लिए ब्लैक लिस्ट में डाला
पिंगलेश्वर स्थित माँ हरसिद्धि वेयर हाउस को एक साल के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है तथा उसका लायसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। सरकारी गेहूँ में गड़बड़ी करने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक एम.एल. मारू के मुताबिक एमपी वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन द्वारा उक्त वेयर हाउस को वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूँ का उपार्जन व भंडारण करने के लिए अनुबंधित किया गया था। वेयर हाउस मालिक ने समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूँ की बोरियाँ सिलाई से पहले ही उसमें भरे गेहूँ निकालकर गड़बड़ी की थी जिसके चलते जाँच में एक बोरी में 3 से 4 किलो गेहूँ कम निकला था जो सीधे-सीधे अनुबंध व शर्तों का उल्लंघन पाया गया। इसी के चलते विभाग द्वारा वेयर हाउस मालिक भूपेन्द्र पिता अतुल वर्मा निवासी गणेशपुरी खजराना इंदौर के खिलाफ धारा 420 सहित अन्य धाराओं में पंवासा थाने में मामला दर्ज करवाया गया। इसके अलावा गेहूँ में की गई गड़बड़ी की करीब 40 लाख की वसूली करने के साथ ही चोर बाजारी अधिनियम की धाराओं में भी कार्रवाई की गई है, उसे एक साल के लिए ब्लैक लिस्टेड कर वेयर हाउस का लायसेंस निरस्त कर दिया गया है।
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