ओबीसी आरक्षण: मुख्यमंत्री का विदेश दौरा निरस्त

• पिछड़े मंत्रियों के दौरे निरस्त, भोपाल में रहने को कहा
• अफसरों को विदेश दौरे की तैयारियों से हटाकर कोर्ट के काम में लगाया

भोपाल। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मप्र में पंचायत एवं निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले के विरोध में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुर्नयाचिका दायर करने जा रही है। ओबीसी आरक्षण के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 14 मई से प्रस्ताव विदेश दौरा निरस्त कर दिया है। उन्होंने आज सुबह खुद इसकी सूचना दी है। साथ ही ओबीसी वर्ग के सभी मंत्रियों के दौरे निरस्त कर भोपाल में ओबीसी आरक्षण को लेकर होने वाली बैठकों में शामिल रहने को कहा है। इधर पिछले एक पखवाड़े से विदेश यात्रा की तैयारियों में लगे अफसरों को कोर्ट के काम में लगा दिया है।

माननीय न्यायालय का निर्णय स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने वाला निर्णय है । इसलिए राज्य सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय में पुन: संशोधन याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। मेरा 14 मई से मप्र में निवेश आकर्षित करने के लिए विदेश प्रवास तय था। किंतु इस समय न्यायालय में पुन: अपना पक्ष रखना तथा पिछड़ा वर्ग के हितों का संरक्षण करना मेरी प्राथमिकता है, इसीलिए मैं अपनी प्रस्तावित विदेश यात्रा निरस्त कर रहा हूँ।
शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

कांग्रेस में कमलनाथ के बंगले पर मंथन शुरू
मुख्यमंत्री का विदेश दौरा निरस्त करने की सूचना मिलते ही कांग्रेस में भी हलचल शुरू हो गई। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह को अपने निवास पर बुला लिया है। इसके चलते सिंह आज दोपहर 12 बजे पीसीसी में होने वाली पत्रकारवार्ता में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पत्रकारवार्ता लेंगे। कमलनाथ के निवास पर ओबीसी मामले को लेकर बैठक चल रही है। जिसमें कुछ विधि विशेषज्ञ भी हैं।