भोपाल। मध्यप्रदेश के भोपाल (Bhopal of Madhya Pradesh) में गरीबों के राशन में गड़बड़ी करने वाले 15 शासकीय उचित मूल्य की दुकान (15 Government Fair Price Shop) को निलंबित कर दिया गया है। इन दुकानों का संचालन (Operation) की जिम्मेदारी दूसरे संचालकों को सौंप दी गई है। इससे पहले खाद्य विभाग (food department) ने 15 खाद्य अधिकारियों को निलंबित किया था और चार अधिकारियों को आरोप पत्र दिए थे।
जिला आपूर्ति अधिकारी मीना मालाकार (District Supply Officer Meena Malakar) ने बताया कि भोपाल नगर की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों की जांच खाद्य संचालनालय (directorate of food) द्वारा कराई गई। प्राप्त प्रतिवेदनों में उल्लेखित अनियमितताओं के आधार पर कुल 15 शासकीय उचित मूल्य दुकानें तत्काल प्रभाव से निलंबित की जाकर उनके विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं । सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत उपभोक्ताओं को राशन प्राप्त करने में असुविधा न हो इस तथ्य को दृष्टिगत निलंबित उचित मूल्य दुकानों को पूर्णतः अस्थाई रूप से शासकीय उचित मूल्य दुकान से संलग्न किया गया है।
नई दिल्ली। बेरोजगारी के र्मोचे (unemployment front) पर सरकार के लिए राहत देने वाली खबर है। बेरोजगारी दर (Unemployment rate) जुलाई-सितंबर (July-September) के दौरान सालाना आधार पर शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र के व्यक्तियों के लिए घटकर 7.2 फीसदी (decreased to 7.2 percent) पर आ गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) […]
उज्जैन। कोरोना के मामलों में लगातार कमी (decrease in corona cases) को देखते हुए राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू को छोड़कर सभी प्रतिबंध समाप्त कर दिये हैं। इसी के मद्देनजर विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर (Jyotirlinga Lord Mahakaleshwar) के मंदिर में कोरोना से संबंधित प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। गृर्भ गृह के बाद अब श्रद्धालुओं […]
पिता को कॉल कर बताया मैं तकाजेदारों से परेशान आ चुका हूं, जहरीली गोली खा ली हैं भोपाल। खजूरी थाना इलाके में रहने वाले कारोबारी ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। जहरीली गोलियां खाने के बाद में उसने पिता को कॉल किया था। उन्हें बताया कि मैंने जहर खा लिया है। कर्ज मांगने वालों […]
भोपाल। किसानों को ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम सप्लाई करने वाली 11 कंपनियों को उद्यानिकी विभाग ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। ये कंपनियां तीन साल पहले किसानों को स्प्रिंकलर सिस्टम सप्लाई करने में अनियमितता के लिए जिम्मेदार पाई गई हैं। इन कंपनियों को कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय ने डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) पोर्टल से भी हटा […]