संत नगर। पुलिस महानिदेशक के आदेश पर संत नगर थाना पुलिस ने भी अपराधियों की कुंडली खंगालना शुरू कर दी है जिसके तहत गुंडा लिस्ट में शामिल सभी लोगों को थाने तलब किया जा रहा है और पूछताछ कर यह पता लगाया जा रहा है कि वर्तमान में उनकी आय का क्या साधन है। पुलिस की इस कार्रवाई के चलते अब गुंडा तत्व कानून से बचने के लिए सत्तारूढ़ दल के नेताओं के याद दस्तक दे रहे है लेकिन पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने गुंडा तत्वों को संरक्षण देने वालों की भी सूची बनाने के लिए अधीनस्थ अफसरों को निर्देश दिए है। जिस कारण नेता भी किसी गुंडे की पुलिस के पास सिफारिश करने से कतरा रहे हैं। जानकार सूत्रों के मुताबिक अब आगामी समय में पुलिस जुआ सट्टा खेलने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाने वाली है। उधर जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपने खुफिया तंत्र के माध्यम से जुआ सट्टा खेलने वालों की जानकारी जुटाना शुरू कर दी है शीघ्र ही बड़े पैमाने पर ऐसे तत्व पर गाज गिरने वाली है।
नई दिल्ली । पाकिस्तान सरकार इस्लामाबाद में मंदिर निर्माण के लिए फ़िलहाल फंड जारी नहीं करने जा रही है। फंड जारी करने का यह पूरा मामला काउंसिल फॉर इस्लामिक आइडियोलॉजी को भेज दिया है। अब यह काउंसिल ही फैसला करेगी कि मंदिर के लिए इमरान सरकार पैसा देगी या नहीं। धार्मिक मामलों के मंत्री पीर […]
– ओंकारेश्वर प्रकल्प के लिए बधाई के पात्र हैं मुख्यमंत्री चौहान : राज्यपाल आरिफ मोहम्म्द – आदि शंकराचार्य ने मानवता के मार्ग पर चलने की दी प्रेरणा : शिवराज भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में आचार्य शंकर अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान (Acharya Shankar International Advaita Vedanta Institute) प्रारंभ करने और आदि शंकराचार्य (Adi Shankaracharya) की विशाल […]
भोपाल । Madhya Pradesh मंद लक्षणों वाले कोरोना मरीजों (Corona Patients) के लिये प्रदेश के 52 जिलों में 299 कोविड केयर सेंटर्स (Covid Care Centers) प्रारंभ किये जा चुके हैं। इन सेंटर्स पर मंद लक्षणों वाले रोगियों का नि:शुल्क उपचार किया जा रहा है। कोविड केयर सेंटर्स में वर्तमान में कुल 19 हजार 796 बेड्स […]
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा है कि जनजातियों (tribes) का प्रदेश के सभी संसाधनों पर बराबर का अधिकार है। यह समुदाय विकास और उन्नति करे और प्रदेश की प्रगति में बराबर की भूमिका निभाए, इसके लिए राज्य सरकार कृत-संकल्पित है। इन जनजातियों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास […]