
भोपाल। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने भविष्य निधि (पीएफ) जमा करने में हुई देरी से जुड़े पुराने विवादों और लंबित मामलों के समाधान के लिए ‘विश्वास-2026 नाम से एकमुश्त विवाद निपटान योजना शुरू की है। श्रम मंत्रालय की इस पहल से वर्षों से कानूनी विवादों में फंसी कंपनियों को राहत मिलेगी, वहीं कर्मचारियों का अटका हुआ पीएफ भी जल्द उनके खातों में पहुंच सकेगा। यह योजना 29 जून 2026 से लागू हो चुकी है और अगले छह महीने तक प्रभावी रहेगी। इसका लाभ विशेष रूप से उन औद्योगिक इकाइयों और नियोक्ताओं को मिलेगा, जिनके खिलाफ पीएफ अंशदान में देरी को लेकर कार्रवाई या विवाद चल रहे हैं।
कर्मचारियों को मिलेगा फंसा हुआ पीएफ
योजना का सबसे बड़ा लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। कई मामलों में कंपनियों और ईपीएफओ के बीच चल रहे विवादों के कारण कर्मचारियों का पीएफ वर्षों तक अटका रहता है। अब विवादों के समाधान के बाद कर्मचारियों के पीएफ की लंबित राशि जल्द उनके खातों में स्थानांतरित की जा सकेगी, जिससे हजारों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
इन मामलों पर लागू होगी योजना
‘विश्वास-2026Ó योजना के दायरे में चार प्रकार के विवादित मामले शामिल किए गए हैं- जिन मामलों में क्षतिपूर्ति या जुर्माने के आदेश को अदालत या ट्रिब्यूनल में चुनौती दी गई है। जिन मामलों में अंतिम आदेश जारी हो चुका है, लेकिन वसूली लंबित है या आंशिक रूप से हुई है। जिन मामलों में विभाग की ओर से नोटिस जारी हो चुका है, लेकिन अंतिम आदेश अभी पारित नहीं हुआ है। ऐसे मामले, जिनमें अभी तक क्षतिपूर्ति या जुर्माने का नोटिस भी जारी नहीं किया गया है।
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