नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल (West Bengal) के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी (Chief Minister Suvendu Adhikari) ने भ्रष्टाचार के बड़े मामलों में कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है. उन्होंने शिक्षा, नगरपालिका और सहकारी विभागों में भ्रष्टाचार और भर्ती घोटालों में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ जांच और मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को आवश्यक अनुमति दे दी है.
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने बताया कि पिछली सरकार ने लगभग 4 वर्षों तक इन मामलों में शामिल वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए CBI को अनुमति रोक कर रखी थी, जिसे अब जारी कर दिया गया है. इससे पहले, पश्चिम बंगाल सरकार ने CBI द्वारा राज्य में बिना अनुमति के मामलों की जांच करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के खिलाफ याचिका दायर की थी.
भ्रष्टाचार में शामिल लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ किया कि सार्वजनिक संस्थानों और सरकारी व्यवस्थाओं के दुरुपयोग में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. माना जा रहा है कि इस फैसले से हाई-प्रोफाइल मामलों में लंबित जांच और कानूनी कार्रवाई में तेजी आएगी. मुख्यमंत्री का दावा है कि पिछली सरकार में शिक्षा, नगरपालिका, सहकारी विभागों में भ्रष्टाचार और भर्ती घोटाला हुआ है. वो सरकार इससे बचने के लिए कोर्ट गई थी. लेकिन अब बीजेपी सरकार में इन सभी भ्रष्टाचार और घोटालों की जांच की जाएगी. इसमें शामिल अधिकारियों पर शिकंजा कसा जाएगा.
अवैध फैक्ट्रियों पर चलेगा बुलडोजर
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उस अवैध इमारत को गिराने का आदेश दिया है, जहां कल आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई थी. हालांकि, पुलिस ने इस अवैध फैक्ट्री के दोनों मालिकों को गिरफ्तार कर लिया है. टॉप्सिया और मोमिनपुर जैसे इलाकों में, जहां ऐसी अवैध फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं, बिजली की लाइनें काटने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा, अवैध फैक्ट्रियों की पानी की लाइनें भी काटने के निर्देश दिए गए हैं. बताया जा रहा है कि शुभेंदु सरकार आने वाले दिनों में और बड़े एक्शन ले सकती है.
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