DK की नई कैबिनेट में नाटक शुरू, रामलिंगा के इस्तीफे के बाद शिवकुमार के सामने 4 नई चुनौती

नई दिल्ली। कर्नाटक में डीके शिवकुमार सरकार के गठन के महज तीन दिन के भीतर ही कांग्रेस के अंदर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, कई वरिष्ठ नेताओं ने बेहतर विभाग की मांग उठाई है, कुछ नेता खुद को नजरअंदाज किए जाने से नाराज हैं, जबकि महिला और मुस्लिम प्रतिनिधित्व को लेकर भी सरकार विपक्ष और पार्टी के भीतर आलोचनाओं का सामना कर रही है।

कई मंत्रियों ने जताई नाराजगी
सबसे बड़ा झटका शुक्रवार सुबह तब लगा जब वरिष्ठ नेता रामलिंगा रेड्डी ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने उन्हें बेंगलुरु डेवलपमेंट विभाग देने का वादा किया था, लेकिन उन्हें सिंचाई मंत्रालय सौंप दिया गया। नाराज रेड्डी ने कहा कि अब वह कैबिनेट में कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे और सिर्फ विधायक के तौर पर काम करेंगे।

राजनीति में रामलिंगा बड़ा चेहरा
रामलिंगा रेड्डी बेंगलुरु की राजनीति में कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। 73 वर्षीय रेड्डी BTM लेआउट सीट से आठ बार विधायक रह चुके हैं और पहले परिवहन, मुजराई तथा गृह मंत्री जैसे अहम पद संभाल चुके हैं। रेड्डी के इस्तीफे के बाद उनके समर्थकों ने विरोध स्वरूप इलाके में लगे डीके शिवकुमार और रेड्डी के संयुक्त पोस्टर हटाने शुरू कर दिए।

KH मुनियप्पा बोले- बड़ा विभाग मिलना चाहिए
एनडीटीवी के अनुसार, कैबिनेट में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय पाने वाले वरिष्ठ नेता KH मुनियप्पा ने भी खुलकर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि वह कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं और उन्हें ‘महत्वपूर्ण मंत्रालय’ मिलना चाहिए। मुनियप्पा ने कहा कि उन्होंने अपनी अपेक्षाओं के बारे में राहुल गांधी समेत पार्टी नेतृत्व को पहले ही बता दिया था। वह कोलार लोकसभा सीट से सात बार सांसद रह चुके हैं और सिद्धारमैया सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं।

KJ जॉर्ज और सतीश जारकीहोली भी नाखुश
सूत्रों के मुताबिक ऊर्जा मंत्री KJ जॉर्ज अपने विभाग में अधिकारियों के तबादलों में कथित दखलंदाजी से नाराज हैं। वहीं लोक निर्माण विभाग संभाल रहे सतीश जारकीहोली ने कहा कि वह मंत्री पद के साथ-साथ KPCC अध्यक्ष पद भी चाहते थे और उन्होंने हाईकमान से इसकी मांग की थी।

दिनेश गुंडू राव की नाराजगी भी चर्चा में
वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिनेश गुंडू राव को पहले चरण के कैबिनेट विस्तार में जगह नहीं मिली। इस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन यह सवाल पार्टी नेतृत्व से पूछा जाना चाहिए कि उन्हें मंत्री क्यों नहीं बनाया गया।

महिला प्रतिनिधित्व को लेकर घिरी सरकार
डीके शिवकुमार सरकार को कैबिनेट में एक भी महिला मंत्री शामिल न करने पर भी आलोचना झेलनी पड़ रही है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा ने सोशल मीडिया पर निराशा जताते हुए कहा कि कैबिनेट में एक भी महिला का न होना दुखद है। बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरा है। हालांकि मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा है कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार होगा और उसमें महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। फिलहाल सरकार ने पहले चरण में 13 मंत्रियों को शामिल किया है और अभी 21 और मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है।

मुस्लिम प्रतिनिधित्व की मांग भी तेज
सरकार के सामने एक और चुनौती मुस्लिम समुदाय की ओर से अधिक प्रतिनिधित्व की मांग है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष UT खादर को पहले चरण में मंत्री बनाया गया है, लेकिन मुस्लिम नेताओं और धर्मगुरुओं ने कैबिनेट में कम से कम चार मुस्लिम मंत्रियों की मांग उठाई है। बेल्लीनगर स्थित हजरत सैयद फतेह शाह वली दरगाह में आयोजित बैठक में मुस्लिम नेताओं ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता वापसी में मुस्लिम समुदाय की अहम भूमिका रही है, इसलिए सरकार में उनकी भागीदारी भी बढ़ाई जानी चाहिए।

सरकार के सामने बढ़ती चुनौती
कैबिनेट गठन के तुरंत बाद शुरू हुई नाराज़गी ने डीके शिवकुमार के लिए राजनीतिक प्रबंधन की बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। वरिष्ठ नेताओं की असंतुष्टि, क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन का दबाव, महिला प्रतिनिधित्व का मुद्दा और समुदाय आधारित मांगें आने वाले दिनों में सरकार की स्थिरता और नेतृत्व क्षमता की बड़ी परीक्षा मानी जा रही हैं।