इंदौर: आज से 3 दिन काम नहीं करेंगे पटवारी… 20 जुलाई से काली पट्टी बांधकर विरोध…

• अधिकारियों की नियुक्ति हुई तो अब पटवारियों का तीन दिन सामूहिक अवकाश
• 3 अगस्त से हड़ताल की चेतावनी दी

इंदौर। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर पटवारियों (Patwaris ) का विरोध प्रदर्शन (Protest demonstration) चल रहा है, लेकिन सरकार (Government) द्वारा सुनवाई नहीं किए जाने के कारण आज से पटवारियों ने 3 दिन का सामूहिक अवकाश लेते हुए चरणबद्ध आंदोलन का आगाज कर दिया है। प्रदेशव्यापी आंदोलन की शुरुआत होते ही आज से आम जनता के काम की फजीहत शुरू हो जाएगी। 20 तारीख से जहां काली पट्टी बांधकर विरोध होगा, वहीं 3 अगस्त से बस्ता बंद हड़ताल की चेतावनी दी है।

हाल ही में हुई प्रमोशन की चरणबद्ध प्रक्रिया व सूचियों के जारी होने के बाद भी पटवारियों की मांगे नहीं माने जाने के बाद पटवारी संघ मैदान में उतर आया है। आज से 3 दिन के लिए सभी पटवारी एक साथ अवकाश पर चले गए हैं। संघ द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 20 से 23 जुलाई तक पटवारी काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराएंगे। इसके बाद 24 से 27 जुलाई तक सभी शासकीय वाट्सऐप और अन्य आधिकारिक समूहों का बहिष्कार किया जाएगा। आंदोलन के तीसरे चरण में 28 जुलाई से 2 अगस्त तक वेबजीआईएस, सारा ऐप सहित सभी ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार रहेगा, जिससे राजस्व संबंधी ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। यदि मांगों का समाधान नहीं हुआ तो 3 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने का निर्णय लिया गया है। संघ ने तय किया है कि 20 जुलाई को प्रदेशभर के पटवारी सामूहिक अवकाश से लौटने के बाद अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए तहसील स्तर पर तहसील अध्यक्ष और जिलास्तर पर जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में शासन के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। इसके साथ ही आंदोलन के अगले चरण का औपचारिक आगाज किया जाएगा।

आम जनता की फिर फजीहत
टलंबे समय तक राजस्व विभाग में अधिकारियों की कमी के कारण आम लोगों के नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, नक्शा सुधार, आय-जाति एवं निवास प्रमाण पत्र सहित कई राजस्व कार्य प्रभावित रहे। हाल ही में नए अधिकारियों की पदस्थापना से लोगों को उम्मीद जगी थी कि लंबित मामलों का तेजी से निराकरण होगा, लेकिन अब पटवारी संघ के चरणबद्ध आंदोलन के ऐलान से एक बार फिर आम जनता की परेशानियां बढ़ने की आशंका है। यदि हड़ताल लंबी चली तो नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, फसल गिरदावरी, भूमि अभिलेखों के अद्यतन, ऑनलाइन प्रविष्टियां और आम नागरिकों के कई जरूरी कार्य प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में नए अधिकारियों की नियुक्ति से बनी व्यवस्था पर भी असर पड़ने की संभावना है।