CM शुभेंदु का फैसला: 11वीं और 12वीं के छात्रों को नहीं मिलेंगे स्मार्टफोन, साइकिल योजना का बदला नाम

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार चालू शैक्षणिक वर्ष में 12.59 लाख छात्रों को सारथी योजना के तहत साइकिल वितरित करेगी। उन्होंने हावड़ा के एक स्कूल में आयोजित साइकिल वितरण कार्यक्रम में यह घोषणा की। राज्य सरकार ने पिछली टीएमसी सरकार की सबुज साथी योजना का नाम बदलकर सारथी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली टीएमसी सरकार इस योजना के तहत “घटिया गुणवत्ता” वाली साइकिलें खरीदकर छात्रों को देती थी।

सीएम शुभेंदु ने कहा, “हम हावड़ा में उच्च गुणवत्ता वाली साइकिल बनाने वाली सुविधा स्थापित करने के लिए जमीन आवंटित करेंगे। सारथी योजना के तहत इस शैक्षणिक वर्ष में 12.59 लाख छात्रों को साइकिलें मिलेंगी।” मुख्यमंत्री ने बताया कि सारथी योजना के तहत स्कूलों के लिए 300 करोड़ रुपये का संयुक्त अनुदान आवंटित किया गया है। उन्होंने पिछली टीएमसी सरकार पर “तुष्टिकरण की राजनीति” के तहत एक खास समुदाय के छात्रों को छात्रवृत्ति देने का आरोप भी लगाया। अधिकारी ने कहा, “हम इसे ठीक करेंगे। क्या यह हर समुदाय की सरकार नहीं है? हर सनातनी हिंदू के साथ-साथ दूसरे धर्मों के छात्रों को भी अब छात्रवृत्ति मिलेगी।”

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार उच्च माध्यमिक कक्षा के छात्रों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 10 हजार रुपये नहीं देगी, जैसा पिछली सरकार के समय किया जाता था। उन्होंने कहा कि छात्रों को पढ़ाई की सामग्री खरीदने के लिए इससे अधिक राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारी ने संकेत दिया कि इसके स्थान पर छात्रों को शिक्षा से जुड़े टैबलेट खरीदने के लिए अनुदान देने पर विचार किया जा रहा है। अधिकारी ने स्कूली छात्रों के बीच मोबाइल फोन के बेलगाम इस्तेमाल की खबरों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल से युवा पीढ़ी को “अपूरणीय नुकसान” हो रहा है।

अधिकारी ने कहा, “मैं स्कूलों में छात्रों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल का पूरी तरह विरोध करता हूं। इससे अपूरणीय नुकसान हो रहा है। हम इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।” इस दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन और उच्च शिक्षा मंत्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय भी मंच पर मौजूद थे। उन्होंने आगे कहा, “पिछली सरकार जनवरी में कक्षा 11 के छात्रों को मोबाइल फोन खरीदने के लिए 10,000 रुपये देती थी। मैंने राज्य के शिक्षा सचिव से इस बारे में पहले ही बात की है और मंत्री से भी कह रहा हूं कि अब से इस विषय पर विचार करना शुरू करें। अगर जरूरत पड़ी तो हम अधिक धनराशि उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे मोबाइल फोन के बजाय शिक्षा से जुड़े टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे।”

अधिकारी ने वाम दलों और टीएमसी सरकारों पर स्कूलों में एनसीसी कार्यक्रम बंद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों की शारीरिक फिटनेस बढ़ाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से शैक्षणिक संस्थानों में एनसीसी इकाइयों को फिर से शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा, “हमें राष्ट्रवाद से प्रेरित होना चाहिए और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो वर्तमान पश्चिम बंगाल के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों में थे। आज युवाओं को सनातनी हिंदुओं की मातृभूमि को बचाने में उनके योगदान और बलिदान को याद करना चाहिए।”