योगी कैबिनेट ने 39 प्रस्तावों को दी मंजूरी, होली-दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर, अग्निवीरों को भर्ती में मिलेगा 20% आरक्षण

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath government) ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी. इनमें जेवर एयरपोर्ट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने, अग्निवीरों को चार सरकारी विभागों में भर्ती के दौरान आरक्षण देने, होली-दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर और 1,725 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने जैसे अहम फैसले शामिल हैं. इसके अलावा प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेंटर खोलने, धान खरीद और युवाओं को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगी.

अग्निवीरों को चार विभागों में नौकरी का अवसर
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के मुताबिक, अग्निवीरों को पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभाग में सिपाही पदों पर भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. इसके लिए संबंधित नियमावली में संशोधन किया गया है. अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी, जिससे वे 28 वर्ष की उम्र तक भर्ती के लिए पात्र हो सकेंगे. उन्हें लिखित और शारीरिक परीक्षा से छूट देने का भी प्रावधान किया गया है, जबकि मेडिकल जांच कराना अनिवार्य होगा.

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होली-दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर
कैबिनेट ने होली और दिवाली पर पात्र लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दी है. इसके लिए 2,142 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है. सरकार का कहना है कि योजना के तहत लाभार्थियों तक समय पर सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी.

धान खरीद का लक्ष्य 65 लाख टन
खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पांडेय ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान खरीद 15 अक्टूबर से 15 फरवरी 2027 तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से 28 फरवरी तक होगी. इस साल 65 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि पिछले साल 62 लाख टन की खरीद हुई थी. मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,410 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले वर्ष से 10 रुपये अधिक है.

1725 इलेक्ट्रिक बसें और नया बस टर्मिनल
नगरीय परिवहन को बेहतर बनाने के लिए 18 नगर निगम क्षेत्रों में 1,725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला लिया गया है. लखनऊ के वृंदावन विहार योजना क्षेत्र में 265 करोड़ रुपये की लागत से पीपीपी मॉडल पर इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल भी बनाया जाएगा. इसके अलावा सरकार ने उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को मंजूरी दी है. इसके तहत सभी 75 जिलों में AI सेंटक स्थापित किए जाएंगे और वहां AI फेलो तैनात होंगे. मिशन के संचालन के लिए तीन समितियां गठित की जाएंगी.