राष्ट्र विरोधी तत्वों को उनके नापाक इरादों में सफल नहीं होने दिया जाएगा – पंजाब के डीजीपी गौरव यादव

चंडीगढ़ । पंजाब के डीजीपी गौरव यादव (Punjab DGP Gaurav Yadav) ने कहा कि राष्ट्र विरोधी तत्वों (Anti-national Alements) को उनके नापाक इरादों में (In their Nefarious Designs) सफल नहीं होने दिया जाएगा (Will not be allowed to Succeed) ।

पंजाब के डीजीपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर पंजाब में शांति और कानून-व्यवस्था को लेकर कहा कि पंजाब पुलिस पंजाब में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। डीजीपी ने ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा, “मैं पंजाब में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए पंजाब पुलिस की प्रतिबद्धता को दोहराता हूं। राष्ट्र विरोधी तत्वों को उनके नापाक इरादों में सफल नहीं होने दिया जाएगा।” डीजीपी गौरव यादव ने साफ शब्दों में कहा कि पंजाब में गैंगस्टरों और असामाजिक तत्वों के लिए कोई जगह नहीं है। वे चाहे कहीं भी छिपे हों, चाहे भारत में या विदेश में, पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी और न्याय के कठघरे में लाएगी। गैंगस्टरों और उनके नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन को और तेज किया जाएगा।

डीजीपी ने बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और ‘युद्ध नाशियन विरुद्ध’ अभियान को और तेज करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के सभी विभाग, पंजाब पुलिस और जनता मिलकर इस अभियान को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। पंजाब पुलिस संगठित अपराध को खत्म करने, ड्रग नेटवर्क को तोड़ने और पंजाब को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और नशा-मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने शुक्रवार को 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी गौरव यादव को राज्य का नियमित पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त किया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर लंबे समय से चली आ रही कार्यवाहक डीजीपी की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है।

57 वर्षीय गौरव यादव जुलाई 2022 से पंजाब पुलिस के कार्यवाहक डीजीपी के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उन्हें संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से अनुशंसित तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के पैनल में से चुना गया है। पैनल में शामिल अन्य दो अधिकारियों में शरद सत्य चौहान और हरप्रीत सिंह सिद्धू के नाम थे। गौरव यादव की नियुक्ति की प्रक्रिया कई महीनों से लंबित थी। यूपीएससी ने जुलाई में राज्य सरकार को अधिकारियों का पैनल भेजा था, जिसके बाद नियमित डीजीपी की नियुक्ति को लेकर अंतिम निर्णय का इंतजार किया जा रहा था।