आबादी भूमि के पट्टे बांटने में जबलपुर टॉप टेन में

• मुख्यमंत्री रजिस्ट्री अभियान में महाकौशल का दबदबा, छिंदवाड़ा अव्वल, भोपाल व रीवा की रफ्तार सुस्त

जबलपुर। ग्रामीण परिवारों को आबादी भूमि का मालिकाना हक दिलाने वाली मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत प्रदेश के सभी 55 जिलों में अब तक 20 लाख 5 हजार 863 पंजीयन पूरे हो चुके हैं। गुरुवार तक जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस महाअभियान में मंत्री राकेश सिंह का गृह जिला जबलपुर 67 हजार 688 रजिस्ट्रियों के साथ राज्य में आठवें स्थान पर काबिज है। पूरे प्रदेश में छिंदवाड़ा 86 हजार 867 पंजीयन कर पहले और मुख्यमंत्री का गृह जिला उज्जैन 81 हजार 256 रजिस्ट्रियों के साथ दूसरे पायदान पर बना हुआ है। राजगढ़ ने 77 हजार 703 पंजीयन के साथ तीसरा स्थान पाया है, जबकि राजधानी भोपाल महज 14 हजार 972 रजिस्ट्रियों के साथ सबसे पिछड़े 14 जिलों की सूची में शामिल है।

शीर्ष दस जिलों में जबलपुर की मजबूत पकड़
शीर्ष तीन जिलों के बाद सिवनी 73 हजार 549 रजिस्ट्रियों के साथ चौथे स्थान पर रहा है। छतरपुर 71 हजार 468 पंजीयन के साथ पांचवें, मंदसौर 68 हजार 400 के साथ छठे और बालाघाट 68 हजार 165 रजिस्ट्रियों के साथ सातवें नंबर पर है। इन जिलों के ठीक बाद जबलपुर ने अपना स्थान सुरक्षित किया है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के गृह जिले सागर में 67 हजार 365 रजिस्ट्रियां दर्ज की गई हैं और वह नौवें पायदान पर है। शिवपुरी 64 हजार 395 पंजीयन के साथ दसवें नंबर पर बना हुआ है। प्रदेश के सात अन्य जिलों ने भी 50 हजार से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। इनमें नरसिंहपुर 59 हजार 128, रायसेन 55 हजार 981, धार 55 हजार 651, विदिशा 55 हजार 311, खंडवा 52 हजार 897, नीमच 52 हजार 620 और खरगोन 51 हजार 998 रजिस्ट्रियों के साथ शामिल हैं।

मध्यम श्रेणी के जिलों में भी रफ्तार तेज
योजना के क्रियान्वयन में मध्यम श्रेणी के जिलों ने भी अच्छा काम किया है। बैतूल में 48 हजार 893, सीहोर में 48 हजार 350, कटनी में 45 हजार 381, शाजापुर में 45 हजार 226 और देवास में 43 हजार 590 लोगों को जमीन का अधिकार मिला है। इसके अलावा दमोह में 39 हजार 836, नर्मदापुरम में 39 हजार 25, रतलाम में 38 हजार 410, इंदौर में 34 हजार 361, भिंड में 34 हजार 26 और मंडला में 33 हजार 682 ग्रामीण परिवारों का पंजीयन पूरा हो चुका है। औसत से कम प्रदर्शन करने वाले जिलों में गुना में 30 हजार 573, मुरैना में 29 हजार 817, बड़वानी में 28 हजार 954, पन्ना में 28 हजार 279, सतना में 28 हजार 173 और बुरहानपुर में 26 हजार 531 रजिस्ट्रियां दर्ज की गई हैं।

रीवा और भोपाल समेत कई जिले काफी पिछड़े
प्रशासनिक सुस्ती के कारण कई जिलों में काम की गति बेहद धीमी बनी हुई है। टीकमगढ़ में 23 हजार 939, हरदा में 23 हजार 772, डिंडोरी में 23 हजार 180, अशोकनगर में 23 हजार 4, ग्वालियर में 22 हजार 776 और आगर-मालवा में 21 हजार 853 पंजीयन ही हो सके हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के गृह जिले रीवा में सिर्फ 20 हजार 98 रजिस्ट्रियां हुई हैं। सबसे निचले पायदान पर दतिया 18 हजार 873, श्योपुर 17 हजार 512, निवाड़ी 12 हजार 219, पांढुर्णा 12 हजार 120 और झाबुआ 11 हजार 406 के साथ खड़े हैं। मैहर में 9 हजार 971, सीधी में 4 हजार 204, सिंगरौली में 2 हजार 730, आलीराजपुर में 2 हजार 341, शहडोल में 2 हजार 152, उमरिया में 2 हजार 121, अनूपपुर में 1 हजार 753 और मऊगंज में सबसे कम 1 हजार 318 रजिस्ट्रियां दर्ज हुई हैं।