
डेस्क: गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप ने देश के पावर सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. ग्रुप की कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (AESL) ने स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर (IntelliSmart Infrastructure) का अधिग्रहण पूरा कर लिया है. शुक्रवार को कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि ये पूरी डील 3,050 करोड़ रुपये में हुई है. इस कदम से देश के स्मार्ट मीटरिंग स्पेस में अडानी ग्रुप की मौजूदगी काफी बढ़ जाएगी.
अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की 100 फीसदी इक्विटी शेयर पूंजी खरीदी है. ये हिस्सेदारी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) व एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) से खरीदी गई है. इस 3,050 करोड़ रुपये के लेनदेन में इंटेलीस्मार्ट के 100 फीसदी शेयरों की खरीद के साथ-साथ NIIF के पास मौजूद कंपनी के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (OCD) का रिडेम्पशन भी शामिल है. बता दें कि NIIF भारत का सॉवरेन-एंकर अल्टरनेटिव एसेट मैनेजर है. वहीं, EESL बिजली मंत्रालय के तहत आने वाली प्रमुख सरकारी कंपनियों का एक ज्वाइंट वेंचर है.
इस बड़ी डील की नींव इसी साल जून में रखी गई थी. जून में अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने इंटेलीस्मार्ट में 100 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक बाइंडिंग एग्रीमेंट करने की घोषणा की थी. नियमों के मुताबिक, एक तय सीमा से बड़े सौदों के लिए फेयर ट्रेड रेगुलेटर यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) से मंजूरी लेना जरूरी होता है. सीसीआई बाजार में गलत व्यापारिक तरीकों पर नजर रखता है. साथ ही ये सही प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है. बीते 30 अक्टूबर को सीसीआई ने अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद अब ये अधिग्रहण पूरा हो गया है.
इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बिजली के लिए एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराती है. इसके अलावा ये कंपनी देश में कुछ स्मार्ट गैस मीटर लगाने का काम भी करती है. दूसरी तरफ, अडानी ग्रुप की कंपनी AESL पहले से ही देश में बिजली के ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के कारोबार में जुड़ी हुई है.
भारत में स्मार्ट मीटर का बाजार आने वाले समय में बहुत तेजी से बढ़ने वाला है. रेडियस सिनर्जीज इंटरनेशनल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ. भरत भूषण के मुताबिक, ऊर्जा दक्षता पर केंद्रित सरकार की मजबूत नीतियों के दम पर भारत में स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम का तेजी से विस्तार होने वाला है. उन्होंने बताया कि भारत का स्मार्ट मीटर बाजार साल 2023 में 219.7 मिलियन डॉलर का था, जो 2032 तक बढ़कर 3,179.5 मिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है. इस दौरान ये बाजार 34.57 फीसदी की सालाना चक्रवृद्धि दर (CAGR) से बढ़ेगा. डॉ. भूषण का मानना है कि पुराने मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदला जाना चाहिए. ये कदम भारत के पावर सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, जिसका देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा.
स्मार्ट मीटर लगाने के साथ उनके प्रबंधन में बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) की सबसे अहम भूमिका होती है. ग्राहकों तक सीधे बिजली पहुंचाने की जिम्मेदारी इन्हीं कंपनियों पर होती है. उन्हें मौजूदा सिस्टम में स्मार्ट मीटर को जोड़ने, इंस्टॉलेशन की निगरानी करने के अलावा डेटा मैनेज करने का काम करना होता है ताकि बिजली वितरण भरोसेमंद बन सके.
आम लोगों के लिए भी स्मार्ट मीटर काफी फायदेमंद हैं. ये मीटर सिर्फ बिजली की खपत को ट्रैक नहीं करते, बल्कि रियल-टाइम डेटा सीधे डिस्कॉम के सिस्टम में भेजते हैं. इससे ग्राहकों को तुरंत पता चल जाता है कि वे कितनी बिजली खर्च कर रहे हैं, साथ ही उसका खर्च कितना बढ़ रहा है. इससे महीने के अंत में अचानक भारी-भरकम बिल आने के झटके यानी ‘बिलिंग शॉक’ से बचने में मदद मिलती है. मीटर रीडिंग की प्रक्रिया ऑटोमैटिक होने से मैनुअल चेकिंग की जरूरत खत्म हो जाती है. इससे इंसानी गलती, अनुमानित बिलिंग या गलत रीडिंग की आशंका काफी कम हो जाती है. ये ग्राहकों के साथ-साथ बिजली कंपनियों के लिए भी एक बेहद पारदर्शी व भरोसेमंद बिलिंग अनुभव तैयार करता है.
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