भारत समिट में राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले-‘देश में अब लोकतंत्र नहीं रहा’

हैदराबाद. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारत (India) “अब लोकतंत्र (Democracy) नहीं रह गया है”। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर 2014 में सत्ता में आने के बाद से लोकतांत्रिक संस्थानों को सुनियोजित तरीके से कमजोर करने का आरोप लगाया।

तेलंगाना सरकार के हैदराबाद में आयोजित ‘भारत समिट 2026’ को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पिछले एक दशक में देश की राजनीतिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव आया है। उन्होंने 2014 और 2024 के लोकसभा चुनावों में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा, “पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए यह जरूरी है कि भारत एक लोकतंत्र बना रहे। लेकिन हमने जो पाया है और साबित किया है, वह यह है कि भारत वास्तव में अब लोकतंत्र नहीं है।”

‘दस साल तक सदमे में रहा विपक्ष’
कांग्रेस नेता ने दावा किया कि 2014 का लोकसभा चुनाव एक बड़ा मोड़ था, जब राजनीतिक व्यवस्था में बेहिसाब पैसा झोंका गया और चुनाव प्रचार का एक बिल्कुल नया तरीका सामने आया। उन्होंने कहा, “अगर मैं यह कहूं कि विपक्ष सदमे में नहीं था, तो यह झूठ होगा। हम एक या दो साल के लिए नहीं, बल्कि पूरे एक दशक तक सदमे में थे।”

राहुल गांधी के मुताबिक, बाद में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने विभिन्न राज्यों के चुनावी नतीजों और मतदाता डेटा की जांच शुरू की, जिससे चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हुए।

महाराष्ट्र चुनाव और वोटर लिस्ट पर उठाए सवाल
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वहां लोकसभा चुनाव में ‘इंडिया’ गठबंधन ने ज्यादा सीटें जीती थीं, लेकिन महज तीन महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने दोनों चुनावों के बीच करीब 70 लाख नए मतदाताओं के जोड़े जाने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि उन सभी ने भाजपा को वोट दिया। उन्होंने सवाल किया कि अगर चुनाव आयोग 14 करोड़ मतदाताओं को अवैध घोषित कर देता है, तो चुनाव वैध कैसे हो सकता है? उन्होंने यह भी कहा कि अन्य राज्यों में भी इसी तरह की विसंगतियां देखने को मिल सकती हैं।

‘फासीवादी’ प्रवृत्तियों का आरोप और विदेशी प्रतिनिधियों से माफी
कुछ चुनिंदा औद्योगिक समूहों के पास आर्थिक अवसरों के सिमटने की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने राजनीतिक सत्ता, आर्थिक प्रभाव और सार्वजनिक संस्थानों के बीच के रिश्तों पर सवाल उठाए। जो लोग हर सवाल का जवाब अपने पास होने का दावा करते हैं और वैकल्पिक विचारों को सुनने से इनकार करते हैं, उन्हें ‘फासीवादी’ बताते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति, व्यापार और शिक्षा जगत में ऐसे लोग मौजूद हैं। उन्होंने कहा, “ऐतिहासिक रूप से फासीवादी तब उभरते हैं जब व्यवस्थाएं ढह जाती हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तो वे छिप जाते हैं।”

समिट में शामिल होने के लिए तय किए गए कई अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों से माफी मांगते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार ने उन्हें आने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा, “यह हमारी गलती नहीं है, लेकिन इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम अपने देश में किन हालात का सामना कर रहे हैं।” कांग्रेस का कहना है कि इस समिट में 70 देशों के विशेषज्ञ उभरती वैश्विक व्यवस्था, सहकारी संघवाद और चुनावी अखंडता जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए शामिल हो रहे हैं। वहीं, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी आरोप लगाया था कि विदेश मंत्रालय द्वारा मंजूर किए गए 315 में से 115 वक्ताओं को भारत में प्रवेश से रोक दिया गया या उनके वीजा रद्द कर दिए गए।

भाजपा का पलटवार: जॉर्ज सोरोस से जुड़े लोगों को बुलाने पर उठाए सवाल
दूसरी तरफ, भाजपा ने इस समिट में विदेशी वक्ताओं की भागीदारी को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक आशीष उषा अग्रवाल ने इक्वाडोर के पूर्व विदेश मंत्री गिलाउम लॉन्ग को आमंत्रित करने पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक पोस्ट में उन्होंने पूछा, “कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि हैदराबाद में अपने भारत समिट 2026 में गिलाउम लॉन्ग को बुलाने के पीछे क्या एजेंडा है? लॉन्ग सीईपीआर (CEPR) में सीनियर रिसर्च फेलो हैं, जिसे कथित तौर पर 2021 में जॉर्ज सोरोस समर्थित ‘ओपन सोसाइटी पॉलिसी सेंटर’ से 4,20,000 डॉलर का अनुदान मिला था।”

मार्च 2025 में बेंगलुरु में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और उससे जुड़े लोगों के आठ ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी का हवाला देते हुए अग्रवाल ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस “भारत विरोधी एजेंडे” के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी और प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी समिट के मंच का इस्तेमाल भारत विरोधी नैरेटिव चलाने के लिए किए जाने का आरोप लगाया। वहीं, विदेश मंत्रालय ने वीजा से जुड़े आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि वीजा संबंधी फैसले संप्रभु मामले हैं और यह सरकार के विशेषाधिकार के दायरे में आते हैं।