
नई दिल्ली. समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है. मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering) के एक मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ED ने शीर्ष अदालत से तत्काल सुनवाई की मांग की है.
साथ ही एजेंसी ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देने की भी अपील की है. सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा.
ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के समक्ष मामले का उल्लेख किया. उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की उन टिप्पणियों और निष्कर्षों पर सवाल उठाए, जिनमें गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध नहीं कराने और कथित दुर्भावना से कार्रवाई किए जाने का मुद्दा शामिल था.
ईडी ने हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल उठाते हुए जल्द सुनवाई की मांग की. एजेंसी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अंतरिम जमानत से जुड़े आदेश पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दे.
सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने टिप्पणी करते हुए कहा, “आसमान नहीं टूट पड़ेगा. उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दीजिए.” इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को कल यानी गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई.
अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की कल होने वाली सुनवाई पर हैं. इसमें यह देखा जाएगा कि शीर्ष अदालत इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत देने के फैसले पर क्या रुख अपनाती है.
आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े करीब 426 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की कार्रवाई को चुनौती दी थी. उन्हें 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहा होने के तुरंत बाद ED ने गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद वह ED की कस्टडी में रहे थे. मंगलवार को हाईकोर्ट ने पहली नजर में माना कि 31 अक्टूबर को उनकी गिरफ्तारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत जरूरी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया था.
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