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MP: उज्जैन की तकिया मस्जिद गिराए जाने के मामले में SC का पुनर्विचार करने से इन्कार… याचिका खारिज

November 20, 2026

उज्जैन। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के उज्जैन (Ujjain) में तकिया मस्जिद (Takiya Mosque) को गिराए जाने के फैसले के खिलाफ एकबार फिर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंचे याचिकाकर्ताओं को जोरदार झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के उस फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया है, जिसमें उसने मस्जिद को गिराए जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने याचिकाकर्ताओं की ‘ओपन-कोर्ट’ (खुली अदालत में) सुनवाई की मांग को भी सिरे से खारिज कर दिया। यह याचिका इस मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले मुस्लिम समाज के लोगों ने दायर की थी। उनकी मांग थी कि कोर्ट अपने पिछले फैसले पर पुनर्विचार करे और उसे गलत मानते हुए फिर से मस्जिद बनाने का आदेश दे।

सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने 7 नवंबर, 2025 के अपने आदेश में कोई ऐसी स्पष्ट गलती नहीं पाई, जिसके लिए उस पर फिर से विचार करने की जरूरत हो। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि महाकाल मंदिर परिसर में पार्किंग की सुविधा बढ़ाने के लिए इस मस्जिद को गिराया गया था।


  • ‘पिछले आदेश में ऐसी कोई गलती नहीं थी’
    इस बारे में 17 नवंबर को जारी अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, ‘हमने पुनर्विचार याचिका और उसके समर्थन में दिए गए आधारों को देखा है। हमें यकीन है कि 7 नवंबर, 2025 के आदेश में, जिस पर पुनर्विचार की मांग की गई है, कोई ऐसी स्पष्ट गलती नहीं है जिसके लिए उस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता हो।’

    मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों ने दायर की थी याचिका
    यह मूल याचिका 13 स्थानीय निवासियों ने दायर की थी, जो इस मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश सरकार ने जनवरी 2025 में मस्जिद के पास में स्थित महाकाल मंदिर परिसर में पार्किंग की सुविधा बढ़ाने के लिए इस मस्जिद को गिरा दिया।

    दावा- वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित थी मस्जिद
    याचिकाकर्ताओं का दावा था कि 1985 में इस मस्जिद को ‘वक्फ संपत्ति’ के रूप में अधिसूचित किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इसे गिराना ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991’ (पूजा स्थल अधिनियम), ‘वक्फ एक्ट, 1995’ और ‘लैंड एक्विजिशन एक्ट, 2013’ (भूमि अधिग्रहण अधिनियम) का उल्लंघन है।

    भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में भी गड़बड़ी का लगाया था आरोप
    मुस्लिम पक्ष के याचिकाकर्ताओं ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया था और दावा किया था कि मुआवजा उन लोगों को दिया गया, जो वहां अनधिकृत रूप से रह रहे थे या जिन्होंने जमीन पर कब्जा कर रखा था।

    पिछले साल 7 नवंबर को खारिज की थी याचिका
    मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मस्जिद को बहाल करने की उनकी याचिका को पहले एक एकल जज (सिंगल जज) की बेंच और बाद में एक डिवीजन बेंच द्वारा खारिज कर दिया था, जिसके बाद ये निवासी सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले साल 7 नवंबर को उनकी चुनौती को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।

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