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धरती को बचाने की कोशिश में बड़ा पेंच, कॉप-31 में कोयला तेल और गैस पर अटका समझौता, कई देशों ने खोला मोर्चा

November 22, 2026
नई दिल्ली। जलवायु परिवर्तन(Climate change) के बढ़ते खतरे के बीच दुनिया के करीब 200 देश कॉप-31 सम्मेलन(COP-31 Conference) में एक साझा जलवायु समझौते (Climate agreements)तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सम्मेलन के अंतिम दिन भी सबसे अहम मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी। जीवाश्म ईंधन यानी कोयला तेल और गैस के इस्तेमाल को कम करने और उससे धीरे-धीरे दूरी बनाने के सवाल पर देशों के बीच मतभेद इतना बढ़ गया कि निर्धारित समय सीमा खत्म होने के बाद भी बातचीत जारी रही। विवाद उस समय और गहरा गया जब नए जलवायु समझौते के मसौदे से जीवाश्म ईंधन का स्पष्ट उल्लेख ही हटा दिया गया। कई देशों ने इस बदलाव पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जलवायु संकट से निपटने के लिए कोयला तेल और गैस पर निर्भरता कम करने का मुद्दा समझौते का अहम हिस्सा होना चाहिए।

कॉप-31 में जीवाश्म ईंधन का मुद्दा इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया के बढ़ते तापमान के पीछे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की बड़ी भूमिका है और ऊर्जा क्षेत्र में कोयला तेल तथा गैस का इस्तेमाल इसका प्रमुख स्रोत माना जाता है। ऐसे में कई देशों का कहना है कि यदि जलवायु समझौते में जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने की स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं होगी तो उत्सर्जन घटाने के वैश्विक लक्ष्य कमजोर पड़ सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ देश ऊर्जा सुरक्षा और अपनी मौजूदा अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जीवाश्म ईंधन से तेजी से दूरी बनाने के प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहे हैं।

इस विवाद के बीच कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण यानी सीसीयूएस तकनीक भी चर्चा के केंद्र में रही। सऊदी अरब सहित कुछ देश इस तकनीक को जलवायु समझौते में प्रमुखता देने के पक्ष में हैं। इस तकनीक के जरिए कारखानों और बिजली संयंत्रों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर उसका इस्तेमाल करने या उसे जमीन के भीतर सुरक्षित रखने की कोशिश की जाती है। इसके समर्थकों का तर्क है कि इससे उत्सर्जन कम करने में मदद मिल सकती है और मौजूदा ऊर्जा व्यवस्था में बदलाव के दौरान यह उपयोगी विकल्प साबित हो सकती है।

हालांकि पर्यावरण विशेषज्ञ इस तकनीक को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं। उनकी चिंता है कि कार्बन कैप्चर को बहुत अधिक महत्व देने से कोयला तेल और गैस के इस्तेमाल को लंबे समय तक जारी रखने का रास्ता खुल सकता है। उनका तर्क है कि कार्बन पकड़ने की तकनीक जीवाश्म ईंधन का वास्तविक विकल्प नहीं है और जलवायु संकट से निपटने के लिए ऊर्जा व्यवस्था में मूलभूत बदलाव जरूरी है।


  • सम्मेलन में स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ते समय आम लोगों और मजदूरों के हितों का मुद्दा भी सुलझ नहीं सका। पिछले साल सहमति से तय किए गए जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म को आगे बढ़ाने पर पर्याप्त प्रगति नहीं हुई। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोयला और पारंपरिक ऊर्जा उद्योगों से जुड़े मजदूरों की रोजी रोटी प्रभावित न हो और ऊर्जा बदलाव का सबसे ज्यादा बोझ गरीब तथा कमजोर समुदायों पर न पड़े।

    इस बीच पनामा बेल्जियम आइवरी कोस्ट फिनलैंड ग्रीस सोलोमन द्वीप और स्वीडन समेत आठ देशों ने समझौते में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की स्पष्ट प्रतिबद्धता शामिल करने की मांग की है। अब पूरी नजर इस बात पर है कि कॉप-31 में अंतिम समझौता किस रूप में सामने आता है और क्या दुनिया जलवायु संकट से निपटने के लिए कोयला तेल और गैस पर अपनी निर्भरता कम करने को लेकर कोई ठोस रास्ता तय कर पाती है।

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