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सियांग परियोजना पर विरोध के बीच अमित शाह का भरोसा, बोले- स्थानीय लोगों की सहमति से आगे बढ़ेगी योजना

November 22, 2026

ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 11,200 मेगावाट की सियांग अपर मल्टीपर्पज परियोजना (SUMP) को लेकर जारी विरोध के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया है कि उनकी चिंताओं का समाधान बातचीत के जरिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजना देश के लिए महत्वपूर्ण है। इससे अरुणाचल प्रदेश के विकास को गति मिलेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े रणनीतिक हित भी मजबूत होंगे।

तीन दिवसीय दौरे पर शुक्रवार रात अरुणाचल प्रदेश पहुंचे अमित शाह ने पहली बार सियांग परियोजना को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि परियोजना को आगे बढ़ाते समय स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार स्थानीय लोगों का विश्वास हासिल करने के बाद ही आगे बढ़ेगी।



  • स्थानीय लोगों की चिंताओं से सरकार अवगत

    बांदेरदेवा स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र (पीटीसी) में पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि उन्हें सियांग परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों की भावनाओं और चिंताओं की पूरी जानकारी है। वह इन्हीं मुद्दों को सुनने और उनका समाधान तलाशने के लिए अरुणाचल प्रदेश आए हैं।

    उन्होंने परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए उचित पुनर्वास और पुनर्स्थापन पैकेज देने का भी आश्वासन दिया। शाह ने विरोध कर रहे स्थानीय निवासियों और संगठनों से राज्य सरकार के साथ बातचीत करने की अपील की।

    पैतृक भूमि और पर्यावरण को लेकर विरोध

    प्रस्तावित परियोजना का सियांग और अपर सियांग जिलों में रहने वाले आदि समुदाय के कुछ वर्ग लगातार विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को आशंका है कि बड़े बांध के निर्माण से उनकी पैतृक भूमि, गांवों, आजीविका और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

    परियोजना को लेकर उठ रही इन चिंताओं के बीच अमित शाह ने सरकार की प्राथमिकता स्थानीय लोगों का विश्वास बनाए रखने और उनकी समस्याओं का समाधान करने की बताई है।

    विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी परियोजना

    केंद्र सरकार के अनुसार, सियांग अपर मल्टीपर्पज परियोजना अरुणाचल प्रदेश के लिए विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 11,200 मेगावाट की प्रस्तावित क्षमता वाली इस परियोजना को ऊर्जा उत्पादन के साथ रणनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है।

    अब परियोजना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के सामने स्थानीय समुदायों की आशंकाओं का समाधान करने तथा विकास संबंधी उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है।

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