भुवनेश्वर। ओडिशा में पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (Naveen Patnaik), सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी वीके पांडियन और आईपीएस अधिकारी रवि कांत (Ravi Kant) के विदेश दौरों के खर्च को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने वर्ष 2022 से 2024 के बीच हुए इन दौरों की जांच के आदेश दिए हैं। खासतौर पर जापान और इटली की यात्राओं के दौरान हुए खर्च में कथित अनियमितताओं की पड़ताल की जाएगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से शनिवार को जारी बयान के अनुसार, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जांच में वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान किए गए जापान और इटली के विदेश दौरों से संबंधित खर्च का विवरण खंगाला जाएगा।
सीएमओ के मुताबिक, कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत प्राप्त विदेश यात्राओं के खर्च संबंधी दस्तावेजों पर सवाल उठाए थे। इन दस्तावेजों में दर्ज खर्च के आंकड़ों को संदिग्ध, अस्पष्ट और अधूरा बताया गया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने आरोप लगाया कि विदेश यात्राओं से जुड़ी जानकारियों को जानबूझकर गोपनीय रखा गया, जिससे उपलब्ध आंकड़ों में अंतर सामने आया। इन शिकायतों और आरोपों की वास्तविकता सामने लाने के लिए मुख्यमंत्री ने जांच के निर्देश दिए हैं।
बीजद ने किया स्वागत, मुख्यमंत्री के दौरों की जांच की मांग
विपक्षी बीजू जनता दल (बीजद) ने नवीन पटनायक के विदेश दौरों की जांच के फैसले का स्वागत किया है। हालांकि, पार्टी ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, उनके मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के विदेश दौरों की भी इसी तरह जांच कराने की मांग की है।
बीजद के मीडिया समन्वयक लेनिन मोहंती ने कहा कि उनकी पार्टी पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों का समर्थन करती है। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि जब डबल इंजन सरकार मुश्किलों का सामना करती है, तब वह जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे कदम उठाती है।
नवीन पटनायक ने की थीं दो आधिकारिक विदेश यात्राएं
नवीन पटनायक बीजद के अध्यक्ष और ओडिशा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। वह करीब 24 वर्षों तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। लेनिन मोहंती ने दावा किया कि पटनायक ने अपने पूरे कार्यकाल में केवल दो आधिकारिक विदेश यात्राएं की थीं।
उनके मुताबिक, जून 2022 में इटली यात्रा के दौरान नवीन पटनायक ने विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) में हिस्सा लिया था और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में ओडिशा की उपलब्धियों को प्रस्तुत किया था। इसके बाद अप्रैल 2023 में जापान यात्रा के दौरान आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील परियोजना को ओडिशा लाने में मदद मिली थी।
अब इन यात्राओं से जुड़े खर्च और दस्तावेजों की जांच के बाद ही कथित अनियमितताओं की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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