बिहार सरकार का यू-टर्न, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की Z श्रेणी सुरक्षा बहाल; बुलेटप्रूफ वाहन भी फिर मिला

नई दिल्ली ।  बिहार सरकार (Bihar Government) ने राष्ट्रीय जनता दल (Rashtriya Janata Dal) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (Rabri Devi) की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपना पूर्व निर्णय बदल दिया है। सरकार ने दोनों नेताओं की Z श्रेणी की सुरक्षा (Z Category Security) दोबारा बहाल करते हुए उन्हें बुलेटप्रूफ वाहन की सुविधा भी फिर से उपलब्ध करा दी है। इस फैसले के साथ पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चल रहा राजनीतिक विवाद एक नए मोड़ पर पहुंच गया है।

इससे पहले राज्य सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा श्रेणी में बदलाव किया था। समीक्षा के बाद उनकी उच्च स्तरीय सुरक्षा में कटौती की गई थी, जिसके बाद यह मुद्दा राज्य की राजनीति का प्रमुख विषय बन गया। विपक्ष ने इस निर्णय पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित कदम बताया था।

सुरक्षा में कटौती के विरोध में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने अपनी शेष सरकारी सुरक्षा भी वापस कर दी थी। दोनों नेताओं के इस फैसले ने राजनीतिक हलकों में व्यापक चर्चा को जन्म दिया। राष्ट्रीय जनता दल ने आरोप लगाया था कि विपक्षी नेताओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव निष्पक्ष समीक्षा के बजाय राजनीतिक कारणों से किया गया है।

विवाद उस समय और गहरा गया जब बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सरकार के निर्णय का विरोध करते हुए अपनी सरकारी सुरक्षा लौटाने का फैसला किया। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष के साथ असमान व्यवहार का उदाहरण बताया था। इस घटनाक्रम के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच लगातार बयानबाजी जारी रही।

राजनीतिक दबाव और बढ़ते विवाद के बीच बिहार सरकार ने मामले की दोबारा समीक्षा की। इसके बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को फिर से Z श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। साथ ही दोनों नेताओं के लिए बुलेटप्रूफ वाहन की व्यवस्था भी बहाल कर दी गई, जिससे उनकी सुरक्षा व्यवस्था पहले की तरह प्रभावी हो सके।

सरकार के इस नए फैसले को राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से सुरक्षा बहाल किए जाने के कारणों पर विस्तृत सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन फैसले के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठे कई सवालों पर फिलहाल विराम लगने की संभावना जताई जा रही है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर लिए गए निर्णयों का असर केवल प्रशासनिक स्तर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनका राजनीतिक संदेश भी व्यापक होता है। ऐसे में सरकार का यह संशोधित फैसला आगामी राजनीतिक घटनाक्रमों और विपक्ष के साथ उसके संबंधों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को दोबारा मिली सुरक्षा व्यवस्था के बाद इस मुद्दे पर शुरू हुआ विवाद नए चरण में प्रवेश कर चुका है।