केन्‍द्र सरकार की नई रणनीति, अचानक बुला सकती है संसद का विशेष सत्र, सपा के समर्थन की क्यों है जरूरत?

नई दिल्ली। संसद (Parliament) के आगामी शीतकालीन सत्र (Winter Session) से पहले केंद्र सरकार (Central government) अचानक विशेष सत्र (Special Session) बुलाने की तैयारी कर सकती है। एनडीए सूत्रों के हवाले से सामने आ रही जानकारी के मुताबिक, इस सत्र में परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण विधेयक पेश किए जा सकते हैं। सरकार पिछली बार इन विधेयकों को पारित कराने में सफल नहीं हो पाई थी। लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में जरूरी समर्थन नहीं मिलने के कारण विधेयक आगे नहीं बढ़ सके थे। इस बार सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती और समय रहते इन्हें कानून का रूप देने की कोशिश में है।

अचानक कैसे बुलाया जा सकता है विशेष सत्र?

संसद का सत्र बुलाने से पहले सामान्य तौर पर सांसदों को 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। हालांकि, इस बार स्थिति कुछ अलग बताई जा रही है। अगस्त में मानसून सत्र समाप्त होने के बाद संसद की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित यानी साइन डाई घोषित नहीं किया गया था। ऐसे में जरूरत पड़ने पर सदन की बैठक बुलाने का रास्ता खुला माना जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, संसद का शीतकालीन सत्र 30 नवंबर या 4 दिसंबर से शुरू हो सकता है। हालांकि, सत्र की शुरुआत के लिए ये तारीखें तय नहीं हैं। पिछले साल शीतकालीन सत्र एक दिसंबर से शुरू हुआ था।

सरकार के सामने विधेयकों को पारित कराने के दो विकल्प हैं। पहला, शीतकालीन सत्र से पहले विशेष सत्र बुलाकर दोनों विधेयकों को पारित कराने का प्रयास किया जाए। दूसरा, इन्हें शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में पेश किया जाए। हालांकि, शीतकालीन सत्र में विपक्ष दूसरे राजनीतिक और जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित होने की आशंका है। इसी वजह से सरकार विशेष सत्र के विकल्प पर विचार कर सकती है। इन विधेयकों को 2029 से पहले लागू करने का लक्ष्य भी सरकार के सामने है।

दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की चुनौती

परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों को पारित कराने के लिए सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत जुटाने की है। सरकार अप्रैल में भी इन्हें पारित कराने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन जरूरी समर्थन नहीं मिल पाया था।

फिलहाल लोकसभा में एनडीए के पास 320 और राज्यसभा में 155 सांसद बताए जा रहे हैं। दो-तिहाई बहुमत के लिए लोकसभा में 360 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। इस लिहाज से एनडीए को करीब 40 सांसदों का अतिरिक्त समर्थन जुटाना होगा। वहीं, राज्यसभा में भी बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए छह सांसदों के समर्थन की कमी बताई जा रही है। ऐसे में सरकार को सदन के बाहर के राजनीतिक दलों का साथ लेना पड़ सकता है।

क्या डीएमके देगी एनडीए का साथ?

विपक्षी गठबंधन इंडिया से डीएमके की दूरी के बाद केंद्र सरकार को उसके समर्थन की उम्मीद है। डीएमके ने पहले सरकार से लिखित आश्वासन मांगा था कि परिसीमन के दौरान सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर इस तरह किया जाए कि दक्षिण भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व कम न हो।

सरकार को तमिलनाडु में टीवीके प्रमुख विजय से समर्थन की उम्मीद कम दिखाई दे रही है। हालांकि, टीवीके के पास फिलहाल लोकसभा में कोई सांसद भी नहीं है। ऐसे में एनडीए की नजर डीएमके पर टिक सकती है, जो विपक्षी खेमे से अलग रुख अपनाकर विधेयकों के समर्थन में आ सकती है।

समाजवादी पार्टी के समर्थन की क्यों है जरूरत?

समाजवादी पार्टी का रुख भी इन विधेयकों के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश की आबादी के अनुपात में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए सपा को लंबे समय में इसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है। इस लिहाज से पार्टी के लिए विधेयक का समर्थन करना फायदेमंद हो सकता है।

हालांकि, सपा के सामने राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे समय में केंद्र सरकार के इन विधेयकों का समर्थन करना पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से उलटा भी पड़ सकता है। इसलिए सपा का फैसला केवल सीटों में संभावित बढ़ोतरी के आधार पर नहीं, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव और प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हो सकता है।

कुल मिलाकर, सरकार के लिए इन विधेयकों को पारित कराना आसान नहीं है। दो-तिहाई बहुमत की चुनौती के बीच डीएमके और समाजवादी पार्टी जैसे दलों का रुख तय करेगा कि केंद्र की कोशिश कितनी आगे बढ़ पाती है।