जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा का सत्र बुलाए जाने को लेकर अडिग हैं। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री कांग्रेस के विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे और यहां राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। इस दौरान विधायक राजभवन परिसर में बैठे रहे। इसी विधायकों के परेड के तौर पर देखा जा रहा है। बताया तो यह भी जा रहा है कि कांग्रेस विधायक राजभवन परिसर में धरने पर बैठ गए हैं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि ‘ऊपर से दबाव’ के कारण राज्यपाल विधानसभा का सत्र नहीं बुला रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके पास बहुमत है और विधानसभा में “दूध का दूध और पानी का पानी” हो जाएगा। गहलोत ने अपने समर्थक विधायकों के साथ राजभवन की ओर रवाना होने से पहले संवाददाताओं के समक्ष यह बात कही।
गहलोत ने कहा, ”हमारा मानना है कि ऊपर से दबाव के कारण वह (राज्यपाल) अभी विधानसभा सत्र बुलाने के लिए निर्देश नहीं दे रहे हैं। इस बात का हमें बहुत दुख है, जबकि हम सत्र बुलाना जाना चाहते हैं।
उन्होंने कहा, ”कैबिनेट के फैसले के बाद हमने माननीय राज्यपाल महोदय को पत्र लिखकर आग्रह किया कि हम चाहते हैं कि विधानसभा का सत्र बुलाएं और वहां राजनीतिक हालात, कोरोना व लॉकडाउन के बाद के आर्थिक हालात पर चर्चा हो। हमें उम्मीद थी कि वह रात को ही विधानसभा सत्र बुलाने का आदेश जारी कर देंगे। रात भर इंतजार किया लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया।
नई दिल्ली। वर्ष 1964 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हरबिंदर सिंह ने उम्मीद जताई है कि अगले साल टोक्यो ओलंपिक उतना ही यादगार होगा, जितना उनके लिए 1964 में था। उन्होंने कहा, “1964 के टोक्यो ओलम्पिक खेलों में पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबले से बहुत ही ज्वलंत […]
नई दिल्ली. कोरोना वायरस (corona virus) के संक्रमण ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है. बीते 24 घंटे के दौरान 18819 नए मरीज़ मिले है. जबकि इस दौरान 39 लोगों की मौत हो गई. पिछले दिन से तुलना की जाए तो 30 फीसदी से ज्यादा केस बढ़ें है. बुधवार को भारत में वायरस […]
नई दिल्लीः हाल में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में भारी क्रॉस वोटिंग ने विपक्षी एकता की कलई खोलकर रख दी. एक रिपोर्ट के मुताबिक विपक्षी दलों के 17 सांसदों और 125 विधायकों ने मुर्मू के पक्ष में मतदान किया. द ट्रिब्यून में छपी खबर के मुताबिक, अब गुजरात कांग्रेस […]
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार के साथ ‘जनरल कंसेंट’ करार खत्म करने का आधिकरिक पत्र जारी किया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह करार खत्म होने के बाद अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को महाराष्ट्र में किसी भी केस की जांच के लिए महाराष्ट्र के गृह […]