- सचिवालय कर्मचारी संघ के चुनाव कराने के लिए दो निर्वाचन अधिकारी नियुक्त
- दोनों ने जारी किए चुनाव कार्यक्रम
भोपाल। सचिवालय (मंत्रालय) कर्मचारी संघ के चुनाव में घमासान के आसार बन गए हैं। संघ की ओर से चुनाव कराने के लिए दो-दो निर्वाचन एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति की है। दोनों निर्वाचन अधिकारियों ने चुनाव कार्यक्रम भी जारी कर दिए हैं। जिसके तहत आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होना है। हालांकि चुनाव प्रक्रिया एवं चुनावी घोषणा को लेकर सचिवालय कर्मचारी संघ के दो गुट सुभाष चंद्र बोस एवं सरदार पटेल गुट आमने-सामने आ गए हैं। फिलहाल चुनाव का मामला मंत्रालय के आला अधिकारी एवं रजिस्ट्रार फॉर्म्स एवं सोसायटी के पास पहुंच गया है।
मंत्रालय कर्मचारी संघ ने इसी साल मार्च से में निर्वाचन अधिकारी के रूप में रिटायर्ड अफसर संतोष ठाकुर की नियुक्ति की थी, तब मार्च में चुनाव कराए जाने थे, लेकिन कोविड संक्रमण की वजह से दोनों पक्षों की सहमति से चुनाव टाल दिए गए। 1 मार्च को संतोष ठाकुर ने अधिसूचना जारी कर नवंबर महीने में चुनाव कराने का ऐलान किया। चुनाव घोषणा के बीच सरदार पटेल पैनल के दखल के बाद सचिवालय कर्मचारी संघ ने भगवान सिंह यादव को नया निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर दिया। चुनाव के बीच निवार्चन अधिकारी बदलने को लेकर संघ की मंशा पर सवाल उठे हैं। साथ ही इस प्रक्रिया को अलोकतांत्रित बताया जा रहा है। विवाद के बीच नए निर्वाचन पदाधिकारी भगवान सिंह यादव ने चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसी दौरान निर्वाचन पदाधिकारी संतोष ठाकुर ने भी चुनाव कार्यक्रम जारी किया। जिसके तहत आज से नामांकन दाखिल किए जाना है। दो निर्वाचन पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर आज मंत्रालय में कर्मचारी नेताओं के दोनों गुटों की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है।
एक चुनाव के दो कार्यक्रम
मंत्रालय कर्मचारी संघ के चुनाव के दो कार्यक्रम जारी किए गए हैं। निर्वाचन अधिकारी संतोष ठाकुर के चुनाव कार्यक्रम के अनुसार आज से नामांकन दाखिल एवं वापसी की प्रक्रिया होना है। 25 नवंबर केा मतदान एवं 26 नवंबर केा गणना होना है। इसके बाद 29 नवंबर को अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों का निर्वाचन होना है। नए निर्वाचन अधिकारी भगवान सिंह ठाकुर के द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 7 दिसंबर से नामांकन, 8 को वापसी, 14 दिसंबर को गणना होना है।
मतदाताओं के नाम जोडऩे हटाने पर विवाद
मंत्रालय कर्मचारी संघ के दोनों पैनल सुभाष चंद्र बोस एवं सरदार पटेल पैनल के बीच मतदाता सूची में मंत्रालय के बाहर एवं अन्य सेवाओं के कर्मचारियों के नाम हटाने एवं जोडऩे पर विवाद गहराया है। सुभाष चंद्र पैनल की मांग है कि मंत्रालय के बाहर एवं संसदीय सेवाओं के कर्मचारियों को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाए। साथ ही बाहर के अन्य कर्मचारियों के नाम नही ंजोड़ें जाएं। मतदाता सूची फोटो युक्त हो एवं मतदान इसी प्रक्रिया से कराया जाए। इस मांग पर संघ के कुछ नेताओं को आपत्ति है।
पंचायत मंत्रालय की वजह से अटके है चुनाव
प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों के बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है, लेकिन पंचायत एवं ग्रामीण विकास में पंचायत चुनाव केा लेकर कोई हलचल नहीं है। यही वजह है कि भी पंचायत राज संचालनालय ने जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण भी नहीं किया है। जिला पंचायतों के आरक्षण एवं पंचायत चुनाव को लेकर विभागीय अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। अफसरों का कहना है कि इस संबंध में अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। अफसरों के मुताबिक अभी आरक्षण को लेकर तिथि निर्धारित नहीं है। लेकिन जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी होगी। इसके लिए सार्वजिकन सूचना जारी की जाएगी और दावे-आपत्ति की सुनवाई भी होगी। इस प्रक्रिया में सात दिन का समय लगेगा। हालांकि आयोग के अधिकारियों ने बताया कि चुनाव की अधिसूचना जारी करने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण होना जरूरी है। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पत्र लिखा जा चुका है।
