नई दिल्ली । देश में कोरोना वायरस (Corona virus) को हराने के लिए साल की शुरुआत में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की जा चुकी है। अब जल्द ही टीकाकरण (Vaccination) के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। इसमें 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लगभग 27 करोड़ लाभार्थियों को कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा। इस चरण को दो समूहों में बांटा गया है। एक समूह को मुफ्त टीका (Free Vaccination) लगेगा जबकि दूसरे समूह को टीके के लिए भुगतान करना होगा।
दोनों समूहों का टीकाकरण (Vaccination) अगले महीने की शुरुआत में शुरू होगा। इसमें 60 वर्ष (60 Years + ) से अधिक आयु वाले लोगों को प्राथमिकता (Priority) दी जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि सरकार ने यह भी तय किया है कि टीकाकरण (Vaccination) के दूसरे चरण में लाभार्थी मतदाता सूची के अनुसार जिस राज्य में रहते हैं उसे छोड़कर अलग राज्य को भी चुन सकते हैं।
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के एक सूत्र ने बताया, ‘दो पूर्व-परिभाषित समूह होंगे (टीकाकरण के अगले चरण में)। सरकार परिभाषित करेगी कि किस समूह को मुफ्त में खुराक वैक्सीन (vaccine) मिलेगी। पंजीकरण करते समय लाभार्थियों को पता चलेगा कि वे मुफ्त टीकाकरण (Vaccination) के पात्र हैं या नहीं।’
सूत्र ने कहा, ‘किसे मुफ्त में वैक्सीन मिलेगी और किसे इसका खर्च वहन स्वयं करना होगा, इसके बारे में जल्द ही अंतिम विवरण साझा किया जाएगा।’ बता दें कि टीकाकरण (Vaccination) के पहले चरण (First Stage) की शुरुआत 16 जनवरी से हुई थी। इसमें केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य और प्राथमिक कर्मियों के प्राथमिकता समूहों को टीका लगाने का पूरा खर्च खुद उठाया था।
अधिकारियों ने कहा कि टीकाकरण (Vaccination) का अगला चरण ‘मार्च के पहले हफ्ते’ में शुरू होगा। उन्होंने कहा, ‘प्राथमिकता समूह 50 वर्ष और उससे अधिक वाला होगा। इस समूह के अंदर 60 वर्ष और उससे अधिक को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्हें पहले पंजीकरण करवाना होगा।’ सूत्रों ने कहा कि अगले चरण में स्व-पंजीकरण करते समय लाभार्थियों द्वारा दी गई जानकारी को मतदाता सूची और आधार के डाटा के आधार पर जांचा जाएगा।
इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को टीकाकरण (Vaccination) की गति बढ़ाने और हर हफ्ते कम से कम चार दिन टीकाकरण (Vaccination) करने के लिए पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को कोल्ड चेन प्वाइंट्स में मैप (खाका तैयार करना) किया जा रहा है, इन्हें राज्यों द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।
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