नई दिल्ली । दिल्ली के उप-राज्यपाल वीके सक्सेना (Delhi LG VK Saxena) ने डिस्कॉम बोर्ड से (From Discom Board) आप नेताओं (AAP Leaders) को हटाने (Removal) के आदेश दिए (Ordered) । एलजी वीके सक्सेना ने आप प्रवक्ता जैस्मीन शाह, नवीन एनडी गुप्ता (आप सांसद एनडी गुप्ता के बेटे) और अन्य व्यक्तियों को निजी स्वामित्व वाली डिस्कॉम-बीवायपीएल, बीआरपीएल (अनिल अंबानी) और एनडीपीडीसीएल (टाटा) के बोर्ड में सरकारी नॉमिनी के रूप में तत्काल हटाने का आदेश दिया।
एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली की दो प्रमुख बिजली कंपनियों के बोर्ड में दिल्ली सरकार की ओर से नॉमिनेट किए गए लोगों को हटा दिया है। एलजी ने सरकार के नॉमिनी के रूप में प्राइवेट लोगों की नियुक्ति को पूरी तरह गलत और असंवैधानिक बताते हुए इन लोगों को बोर्ड से हटाने का निर्देश दिया है। इनमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एन.डी. गुप्ता, डॉयलॉग एंड डिवेलपमेंट कमिशन, दिल्ली के वाइस चेयरमैन, आप के प्रवक्ता जैस्मिन शाह, उमेश त्यागी और जे.एस. देसवाल शामिल हैं।
एलजी सक्सेना के अनुसार डिस्कॉम बोर्ड में आप नेताओं का नामांकन हर रूप में अवैध था क्योंकि कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। एलजी ने यह निर्णय 26 सितंबर 2022 को एक शिकायत के आधार पर दिल्ली बिजली विभाग और मुख्य सचिव द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट पर निर्णय लिया है। एलजी वीके सक्सेना ने इन लोगों को हटाकर इनकी जगह सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त करने का आदेश दिया है, जैसा कि पहले भी किया जाता रहा है। उपराज्यपाल के इस कदम से दिल्ली सरकार और एलजी सक्सेना में तकरार एक बार फिर बढ़ सकती है।
एलजी सक्सेना के इस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि डिस्कॉम के बोर्ड से जैसमीन शाह और नवीन गुप्ता को हटाने का एलजी का आदेश अवैध और असंवैधानिक है। एलजी के पास ऐसे आदेश जारी करने की शक्ति नहीं है, केवल निर्वाचित सरकार के पास बिजली पर आदेश जारी करने की शक्ति है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मजाक है।
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