
डेस्क। भारत का तेल और गैस इंपोर्ट बिल अक्टूबर में 60 प्रतिशत बढ़कर 16 अरब डॉलर पर पहुंच गया। पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत आने वाले पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (PPAC) के आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत सालाना आधार पर लगभग दोगुनी होकर 124.77 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचने की वजह से इंपोर्ट बिल में ये तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बताते चलें कि पिछले साल अक्टूबर में नेट इंपोर्ट बिल 10 अरब डॉलर था।
हालांकि, इस दौरान मात्रा के हिसाब से कच्चे तेल के इंपोर्ट में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये बढ़कर 2.33 करोड़ टन हो गया। लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) के इंपोर्ट पर 1.3 अरब डॉलर खर्च हुए, जबकि पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स के एक्सपोर्ट से 6.3 अरब डॉलर की कमाई हुई।
ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत सितंबर में 116.77 डॉलर और अक्टूबर 2025 में 64.75 डॉलर प्रति बैरल थी। अक्टूबर में भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की औसत कीमत 119.91 डॉलर प्रति बैरल रही, जो एक साल पहले 65.08 डॉलर थी।
अप्रैल-अक्टूबर के दौरान नेट इंपोर्ट बिल बढ़कर 97.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 70.3 अरब डॉलर था। इस दौरान मात्रा के हिसाब से कच्चे तेल का आयात 2.7 प्रतिशत बढ़ा, लेकिन इस पर 111 अरब डॉलर खर्च हुए, जबकि एक साल पहले ये खर्च 72.3 अरब डॉलर था।
पीपीएसी के आंकड़ों के अनुसार लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) की खपत अक्टूबर में 12.3 प्रतिशत और अप्रैल-अक्टूबर के दौरान 15.1 प्रतिशत घट गई। इस साल 1 नवंबर को एक्टिव घरेलू एलपीजी ग्राहकों की संख्या 32.6 करोड़ रही, जो 1 अप्रैल के 33.4 करोड़ से कम है।
सरकारी कंपनियों की घरेलू एलपीजी बिक्री अक्टूबर में 11.8 प्रतिशत और थोक एलपीजी बिक्री 49.1 प्रतिशत कम हुई है। हालांकि, ऑटो एलपीजी की बिक्री में 23.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।
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