मतदान से पहले दोहरी जांच और 100 मीटर की सीमा EC ने बंगाल चुनाव को बनाया हाई सिक्योरिटी जोन

नई दिल्ली । पश्चिम बंगाल (West Bengal) में आगामी चुनाव (Upcoming Elections)को लेकर सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित (Transparency Ensured) करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India ) ने सख्त कदम उठाए हैं पहले चरण के मतदान से पहले आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि मतदान केंद्रों (Polling stations) के आसपास किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी इसी दिशा में एक अहम फैसला लेते हुए बूथ के 100 मीटर के दायरे को पूरी तरह नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया है जहां केवल मतदाताओं को ही प्रवेश की अनुमति होगी

यह नियम विशेष रूप से उन 152 विधानसभा क्षेत्रों में लागू किया जाएगा जहां 23 अप्रैल को मतदान होना है इस कदम का मुख्य उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाए रखना है साथ ही किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या अनधिकृत प्रवेश को रोकना भी है अधिकारियों के मुताबिक इस दायरे के बाहर ही बूथ लेवल अधिकारी और अन्य सरकारी कर्मचारी तैनात रहेंगे जो मतदाताओं के दस्तावेजों की प्राथमिक जांच करेंगे

इसके अलावा मतदान केंद्र में प्रवेश से पहले दो स्तरों पर पहचान सत्यापन की व्यवस्था की गई है यानी मतदाताओं को दो अलग अलग स्थानों पर अपने दस्तावेज दिखाकर पुष्टि करानी होगी इसके बाद ही उन्हें वोट डालने की अनुमति मिलेगी इस बहुस्तरीय जांच प्रणाली का उद्देश्य फर्जी मतदान पर पूरी तरह अंकुश लगाना है ताकि केवल वास्तविक मतदाता ही अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें

मतदाता पर्ची वितरण को लेकर भी आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं चुनाव कर्मियों को घर घर जाकर पर्चियां बांटने के लिए कहा गया है साथ ही जिन मतदाताओं तक पर्ची नहीं पहुंच पाती उनका पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा और कारण भी दर्ज किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की चूक की जवाबदेही तय की जा सके

अगर किसी मतदाता को पर्ची नहीं मिलती है तब भी उसे मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा ऐसी स्थिति में मतदान केंद्र पर मौजूद अधिकारी मतदाता सूची में नाम और फोटो का मिलान करके उसकी पहचान सुनिश्चित करेंगे और सही पाए जाने पर उसे वोट डालने की अनुमति दी जाएगी

इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी Manoj Kumar Agarwal ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मतदान के दिन किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को गंभीरता से लिया जाएगा उन्होंने चेतावनी दी है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में जरा सी भी लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जिसमें निलंबन तक शामिल हो सकता है

ऑनलाइन बैठकों के जरिए सभी जिला अधिकारियों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं और किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है

कुल मिलाकर निर्वाचन आयोग की यह रणनीति इस बात को दर्शाती है कि वह पश्चिम बंगाल में चुनाव को पूरी तरह स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है सख्त नियमों और निगरानी के जरिए यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि लोकतंत्र का यह महापर्व बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक संपन्न हो सके