- 35.50 लाख किसानों को खरीफ नुकसान के साथ-साथ पूर्व की बकाया राशि भी मिलेगी
भोपाल। कृषि कानूनों के विरोध में जारी देश व्यापी आंदोलन के बीच मप्र सरकार किसानों को लुभाने में जुट गई है। 14 मई से किसान सम्मेलनों के आयोजन शुरू हो गए हैं। इस बीच राज्य सरकार ने 35 लाख 50 हजार किसानों के खातों में 16 अरब रुपए डालने का निर्णय लिया है। यह राशि बीते खरीफ सीजन में सोयाबीन फसल के नुकसान एवं पूर्व में जिन किसानों को राशि नहीं मिल पाई। उसकी बकाया राशि है। जिसे सरकार एक साथ किसानों के खाते में डाल रही है। एक किसान तक 4507 रुपए ही पहुंचेंगे। सरकार ने पिछले महीनों में भी किसानों के खातों में रुपए डाले थे, लेकिन कुछ किसानों के खातों में अभी तक फसल बीमा एवं नुकसान का पैसा नहीं पहुंचा है। 18 दिसंबर को विदिशा में होने जा रहे किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के खातों में ऑनलाइन राशि डालेंगे। कृषि विभाग के अनुसार 16 अरब (1600 करोड़)की राशि 35 लाख 50 हजार किसानों के खातों में पहुंचना है। इसमें पूर्व की बकाया राशि के अलावा इस वर्ष सोयाबीन फसलों के नुकसान और अन्य फसल क्षति की राहत राशि भी शामिल रहेगी। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि वे स्वयं विदिशा में राशि अंतरित करेंगे। शेष जिलों में मंत्रीगण इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मंत्रियों के जिलों में जाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय और कृषि मंत्री समन्वय कर निर्णय ले रहे हैं। इस कार्यक्रम ने स्थानीय विधायक और सांसद भी शामिल होकर अपनी बात कहेंगे।
कलेक्टर कमिश्नर कान्फ्रेंस जनकल्याण का मंत्र
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस माह हुई कलेक्टर कमिश्नर कान्फ्रेंस में जनता के हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों को दिए गए हैं। जनकल्याण के लिए प्रशासनिक कसावट करते हुए इस मंत्र को लागू किया गया है। आगामी 4 जनवरी को पुन ऐसी कान्फ्रेंस होगी। इसमें विभाग विशेष की चर्चा के दौरान संबंधित मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। मंत्री विभागीय चर्चा के बिंदुओं के संदर्भ में कार्यवाही भी सुनिश्चित करें।
जारी रहे माफिया के विरुद्ध कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी तरह के माफिया के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का अभियान जारी रहेगा। मंत्रीगण भी नेतृत्व करते हुए आम जनता के हित में इस अभियान को मजबूती प्रदान करें। विकास के साथ ही माफिया पर नियंत्रण का कार्य भागीरथी प्रयत्न माना जाए, इस दिशा में मंत्री सक्रिय भूमिका का निर्वाह करते रहें।
