ई-रिक्शों की बढ़ती तादाद और अव्यवस्था पर हाईकोर्ट सख्त, मांगा जवाब

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने तेजी से बढ़ रहे बैटरी चलित ई-रिक्शा और यातायात व्यवस्था पर पड़ रहे असर को लेकर सख्त रुख अपनाया है। जबलपुर निवासी डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए अंतिम मोहलत दी है।

याचिका में बताया गया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में ई-रिक्शा बिना परमिट के संचालित हो रहे हैं। लगातार बढ़ती संख्या के कारण शहरों में ट्रैफिक जाम, अव्यवस्था और दुर्घटनाओं की समस्या बढ़ रही है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि अकेले जबलपुर शहर में ही 9 हजार से अधिक ई-रिक्शा चल रहे हैं। सड़कों पर इनकी संख्या बढऩे से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। आरोप लगाया गया कि कई जगह नाबालिग और बिना लाइसेंस वाले चालक भी ई-रिक्शा चला रहे हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। याचिका में कहा गया कि भारत सरकार के 2018 के नोटिफिकेशन के तहत ई-रिक्शा और ब ैटरी चलित वाहनों को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66 के तहत परमिट की अनिवार्यता से छूट दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इसी छूट का दुरुपयोग हो रहा है और बड़ी संख्या में बिना नियमों के वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। अदालत ने केंद्र सरकार से यह भी निर्देश लेने को कहा है कि ई-रिक्शा और बैटरी चलित वाहनों को दी गई छूट को वापस लेने पर क्यों विचार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है।