- नोटिस मिले तो 10 संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचे भाजपा कार्यालय
इंदौर। कल शाम भाजपा कार्यालय में निगम की होर्डिंग पॉलिसी को लेकर मालवा चेम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों के साथ कई व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचे और इस पॉलिसी को व्यापारियों के विरोध में बताकर नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे से इसे समाप्त करने की मांग की, लेकिन गौरव ने कहा कि हम आपके साथ हैं, लेकिन कोई दुकानदार अपनी दुकान पर किसी कंपनी का बोर्ड या होर्डिंग्स लगाकर प्रचार करेगा तो उसे टैक्स देना ही होगा।
व्यापारी संगठन इसके पहले महापौर पुष्यमित्र भार्गव से भी मिल चुके हैं, लेकिन वहां से समस्या का निराकरण नहीं हुआ और भार्गव ने स्पष्ट कर दिया कि यह पॉलिसी 2017 में बनी थी। इसमें वे कुछ नहीं कर सकते हैं। इस पर मालवा चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल भाजपा व्यापारिक प्रकोष्ठ के नगर संयोजक धीरज खंडेलवाल और एक दर्जन से अधिक व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि भाजपा कार्यालय पहुंचे।
इनमें अपोलो टावर से सुनील गुप्ता, पाटनीपुरा से जगदीश चिरोलिया, सराफा से संतोष वाधवानी, सियागंज प्रतिपाल टोंग्या, सियागंज से रजत बेडिय़ा, पेट्रोल डीलर गोपाल शाह, ट्रांसपोर्ट नगर से मनीष चौधरी एवं ऑटो पार्ट्स व्यापारियों की ओर से शेखर खन्ना आदि मौजूद थे। इस दौरान शहर के विधायक भी वहीं मिल गए, लेकिन वे कुछ ज्यादा नहीं बोले। व्यापारियों के साथ बैठक में निगम के राजस्व समिति प्रभारी निरंजनसिंह चौहान भी मौजूद थे। पहले तो सभी व्यापारियों के साथ होने की बात कही, लेकिन बाद में कहा कि ये पॉलिसी आपकी दुकान के नाम को होर्डिंग्स को लेकर नहीं है। जिन लोगों ने कंपनियों के नाम को होर्डिंग्स अपनी दुकानों पर लगा रखे हैं, उन्हें टैक्स देना होगा और यह शहरहित में जरूरी है।
जितना बड़ा माथा उतना बड़ा साफा
एक व्यापारी ने कहा कि दुकानों का साइज़ अलग-अलग होता है। छोटी दुकानों पर खड़े बोर्ड लगाना पड़ते हैं। कहावत है कि जितना बड़ा माथा, उतना बड़ा साफा पहनाया जाता है। ऐसे में दुकानों के बाहर बोर्ड पर जानकारी नहीं होने से ग्राहक कैसे आएगा?
कमाते हैं, लेकिन निगम को टैक्स देना भारी पड़ता है
राजस्व विभाग प्रभारी निरंजनसिंह चौहान ने कहा कि पान की दुकान पर सिगरेट और पान मसाला के बड़े-बड़े बोर्ड लगाए जाते हैं। पानवाला इस विज्ञापन के जरिए हजारों रुपए कमाता है, लेकिन उसे नगर निगम को टैक्स देना भारी पड़ता है। जितने भी विज्ञापन संबंधित बोर्ड लगेंगे, उसका टैक्स तो लिया जाएगा।
