नई दिल्ली (New Delhi)। देश के लगभग 40 प्रतिशत मौजूदा सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 25 प्रतिशत ने हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध के तहत गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। चुनाव अधिकार निकाय एडीआर (NDR) ने यह जानकारी दी है।
एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच (एनईडब्ल्यू) ने लोकसभा और राज्यसभा की 776 सीटों में से 763 मौजूदा सांसदों के स्व-शपथ पत्रों का विश्लेषण किया है. यह आंकड़ा सांसदों द्वारा अपने पिछले चुनाव और उसके बाद का कोई भी उप-चुनाव लड़ने से पहले दायर किए गए हलफनामों से निकाला गया है.
देश के लगभग 40 प्रतिशत मौजूदा सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 25 प्रतिशत ने हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध के तहत गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं. चुनाव अधिकार निकाय एडीआर ने यह जानकारी दी है.
भारत के लोक सभा और राज्यसभा के वर्तमान सांसदों का विश्लेषण#ADRReport: https://t.co/fYDWE55xp4#IndianDemocracy #IndianElections #IndianPolitics #PoliticalParties #LokSabha #RajyaSabha pic.twitter.com/VKujOYOwuJ
— ADR India & MyNeta (@adrspeaks) September 12, 2023
सात प्रतिशत सांसद अरबपति
एडीआर ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा के प्रत्येक सांसद की संपत्ति का औसत मूल्य 38.33 करोड़ रुपये है और 53 (सात प्रतिशत) अरबपति हैं.
763 सांसदों के शपथ पत्रों का किया गया विश्लेषण
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और नेशनल इलेक्शन वॉच (एनईडब्ल्यू) ने लोकसभा और राज्यसभा की 776 सीटों में से 763 मौजूदा सांसदों के स्व-शपथ पत्रों का विश्लेषण किया है. यह आंकड़ा सांसदों द्वारा अपने पिछले चुनाव और उसके बाद का कोई भी उप-चुनाव लड़ने से पहले दायर किए गए हलफनामों से निकाला गया है. लोकसभा की चार सीटें और राज्यसभा की एक सीट खाली है और जम्मू-कश्मीर की चार राज्यसभा सीटें अपरिभाषित हैं. एक लोकसभा सांसद और तीन राज्यसभा सांसदों के हलफनामों का विश्लेषण नहीं किया जा सका क्योंकि ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे.
306 सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी दी
विश्लेषण किए गए 763 मौजूदा सांसदों में से 306 (40 प्रतिशत) मौजूदा सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी दी है और 194 (25 प्रतिशत) मौजूदा सांसदों ने उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले होने की जानकारी दी है जिनमें हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध आदि से संबंधित मामले शामिल हैं.
केरल के 29 में 23 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले
एडीआर ने कहा कि दोनों सदनों के सदस्यों में, केरल के 29 सांसदों में से 23 (79 प्रतिशत), बिहार के 56 सांसदों में से 41 (73 प्रतिशत), महाराष्ट्र के 65 सांसदों में से 37 (57 प्रतिशत), तेलंगाना के 24 सांसदों में से 13 (54 प्रतिशत) दिल्ली के 10 सांसदों में से पांच (50 प्रतिशत) ने अपने शपथपत्रों में उनके खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं. बिहार के 56 सांसदों में से लगभग 28 (50 प्रतिशत), तेलंगाना के 24 सांसदों में से नौ (38 प्रतिशत), केरल के 29 सांसदों में से 10 (34 प्रतिशत), महाराष्ट्र के 65 सांसदों में से 22 (34 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश से 108 सांसदों में से 37 (34 प्रतिशत) ने अपने स्व-शपथपत्रों में गंभीर आपराधिक मामलों की जानकारी दी है.
बीजेपी के 139 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज
विश्लेषण में कहा गया कि भाजपा के 385 सासंदों में से 139 (36 प्रतिशत), कांग्रेस के 81 सांसदों में से 43 (53 प्रतिशत), तृणमूल कांग्रेस के 36 सांसदों में से 14(39 प्रतिशत), राजद के छह सांसदों में से पांच (83 प्रतिशत), माकपा के आठ सासंदों में से छह (75 प्रतिशत), आम आदमी पार्टी के 11 सांसदों में से तीन (27 प्रतिशत), वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 31 सांसदों में से 13 (42 प्रतिशत) और राकांपा के आठ सांसदों में से तीन (38 प्रतिशत) सांसदों ने हलफनामों में उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी है.
बीजेपी के 98 सांसदों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले
एडीआर के मुताबिक, भाजपा के 385 सांसदों में से लगभग 98 (25 प्रतिशत), कांग्रेस के 81 सांसदों में से 26 (32 प्रतिशत), तृणमूल कांग्रेस के 36 सांसदों में से सात (19 प्रतिशत),राजद के 6 सांसदों में से 3 (50 प्रतिशत), माकपा के 8 सांसदों में से 2 (25 प्रतिशत), आप के 11 सांसदों में से 1 (9 प्रतिशत) वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 31 में से 11 (35 प्रतिशत) और राकांपा के 8 में से 2 (25 प्रतिशत) सांसदों ने अपने हलफनामे में गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं.
11 सांसदों के खिलाफ हत्या के केस
ग्यारह मौजूदा सांसदों ने हत्या (भारतीय दंड संहिता धारा-302) से संबंधित मामलों , 32 मौजूदा सांसदों ने हत्या के प्रयास (आईपीसी धारा-307) के मामलों जबकि 21 मौजूदा सांसदों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों की घोषणा की है। इन 21 सांसदों में से चार सांसदों ने दुष्कर्म (आईपीसी धारा-376) से संबंधित मामलों की घोषणा की है.
तेलंगाना के सांसद सबसे अमीर
प्रति सांसद उच्चतम औसत संपत्ति वाला राज्य तेलंगाना (24 सांसद) है, जिनकी औसत संपत्ति 262.26 करोड़ रुपये है, इसके बाद आंध्र प्रदेश (36 सांसद) है, जिनकी औसत संपत्ति 150.76 करोड़ रुपये है, उसके बाद पंजाब (20 सासंद) आता है जहां सांसदों की औसत संपत्ति 88.94 करोड़ रुपये है. सांसदों की सबसे कम औसत संपत्ति वाला राज्य लक्षद्वीप (1 सांसद) है, जहां सांसद की औसत संपत्ति 9.38 लाख रुपये है, इसके बाद त्रिपुरा (3 सांसद) की औसत संपत्ति 1.09 करोड़ रुपये और मणिपुर (3 सांसद) की औसत संपत्ति 1.12 करोड़ रुपये है.
