नई दिल्ली। कोरोना (Corona) काल में केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने बड़ी राहत देते हुए वैरिएबल DA यानी महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी कर दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labor and Employment) ने 21 मई 2021 (शुक्रवार) को केंद्रीय क्षेत्र में काम करने वाले 1.5 करोड़ से अधिक कर्मचारियों के परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (Variable DA) को 105 रुपये से बढ़ाकर 210 रुपये प्रति महीना करने का ऐलान किया है. वैरिएबल महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी. सरकार के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार (central government) के कर्मचारियों और कामगारों की मिनिमम सैलरी की दर में बढ़ोतरी हो जाएगी.
महंगाई भत्ते को 105 रुपये से बढ़ाकर 210 रुपये महीना करने का फैसला
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार के द्वारा वैरिएबल महंगाई भत्ते में की गई बढ़ोतरी विभिन्न अनुसूचित रोजगारों से जुड़े कर्मचारियों के लिए है. गौरतलब है कि केंद्र सरकार के अंतर्गत रेलवे प्रशासन, खदान, तेल क्षेत्र, प्रमुख बंदरगाहों या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए निगम के प्राधिकरण के तहत प्रतिष्ठानों पर अनुसूचित रोजगार के लिए निर्धारित दरें लागू होती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ठेके और अस्थायी दोनों तरह के कर्मचारियों और कामगारों के ऊपर भी ये दरें लागू होती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य श्रम आयुक्त डी पी एस नेगी का कहना है कि केंद्र सरकार के विभिन्न अनुसूचित रोजगारों से जुड़े कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 105 रुपये से बढ़ाकर 210 रुपये महीना करने का फैसला किया गया है.
मंत्रालय ने बयान में कहा है कि संशोधित वैरिएबल डीए एक अप्रैल 2021 से अधिसूचित कर दिया गया है. बयान के अनुसार मौजूदा समय में देश कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से लड़ रहा है ऐसे में सरकार के द्वारा किया गया यह फैसला केंद्र सरकार के विभिन्न अनुसूचित रोजगारों से जुड़े कामगारों के लिए फायदेमंद होगा. बता दें कि औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर वैरिएबल डीए संशोधित किया जाता है और श्रम ब्यूरो इसका संकलन करता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई से दिसंबर 2020 के औसत सीपीआई-आईडब्ल्यू का उपयोग वैरिएबल डीए में संशोधन के लिए किया गया है.
Share:
