नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लालकिले से संबोधन में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने को एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि 370 को हटाए जाने के बाद दलितों-वंचितों-शरणार्थियों और महिलाओं को वे सभी अधिकार मिल गए, जो इसके चलते नहीं दिए जा रहे थे।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पिछले दिनों स्थानीय निकायों के चुनाव हुए और पंचायत प्रतिनिधि अपने क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि लोकतंत्र के आधार होते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जम्मू-कश्मीर में डि-लिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है। यह प्रक्रिया पूरी होते ही वहां चुनाव कराएं जाएंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख को केन्द्र शासित प्रदेश बनाकर हमने वहां के लोगों की वर्षों पुरानी आकांक्षा को पूरा किया है। अब उस विशेष क्षेत्र का तेजी से विकास हो सकेगा। पिछले एक साल में वहां केन्द्रीय विश्वविद्यालय से लेकर सौर ऊर्जा आदि के कई प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने लद्दाखवासियों से अपेक्षा की कि जैसे सिक्किम एक ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में विकसित हुआ है, उसी तरह लद्दाख की भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए तेज विकास के साथ ही पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान दें। हम लद्दाख को एक कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाकर सम्पूर्ण देश और विश्व के सामने एक मिसाल पेश कर सकते हैं।
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