इंदौर: बस से कमिश्नर, कलेक्टर सहित अधिकारी अंबाचंदन रवाना… गांव पहुंचकर होगा ‘फैसला ऑन द स्पॉट’

इंदौर। सरकार (Government) आपके द्वार की तर्ज पर अब प्रशासन (Administration) गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याओं का समाधान करेगा। मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान (Chief Minister’s Public Trust Campaign) के तहत आज से हर शुक्रवार प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर विशेष शिविर (Special Camp) का आयोजन करेगा और फैसला ऑन द स्पॉट कर आम जनता की समस्याओं को सुनेगा। कलेक्टर, कमिश्नर सहित सभी विभागों के अधिकारी, जिला पंचायत सीईओ सहित अधिकारी दो बसों से रवाना हुए। कल देर शाम तक अंबाचंदन में लोक सेवा गारंटी अधिनियम सहित सभी विभागों की व्यवस्थाएं जुटा गई थीं।

कलेक्टर शिवम वर्मा, संभाग आयुक्त भास्कर लक्षकार, जिला पंचायत सीईओ हिमांशु प्रजापत सहित सभी विभागों के मुखिया सहित दलबल से आज पूरी टीम अंबाचंदन गांव रवाना हुई। दो बसों में भरकर अधिकारी गांव पहुंचे। दिए निर्देश के अनुसार यहां स्वास्थ्य कैंप भी आयोजित किया जा रहा है। ज्ञात हो कि कल देर शाम सभी अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आज के क्षेत्र भ्रमण के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए थे। मौके पर ही आवेदकों की समस्याएं सुनकर ‘फैसला ऑन द स्पॉटÓ की तैयारी की गई है। अभियान में सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई और लोक सेवा गारंटी के लंबित मामलों के साथ नामांतरण, सीमांकन, आवास, आयुष्मान कार्ड, राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा और जल जीवन मिशन की भी जांच होगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अभियान संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी के चार स्तंभों पर आधारित रहेगा।

हर शुक्रवार क्षेत्र भ्रमण और निरीक्षण से मिलेंगी ये सुविधाएं
– संबंधित क्षेत्र की सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई की लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करना होगा,
– लोक सेवा गारंटी के लंबित प्रकरणों का निपटारा,
– अविवादित नामांतरण, सीमांकन और बंटवारे के लंबित मामलों का निराकरण-न्यायालयीन आदेश के बाद राजस्व अभिलेखों में अमल नहीं हुए मामलों का निपटारा
– पात्र किसानों के फार्मर आईडी और पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनवाने होंगे
– पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं, इसकी समीक्षा करनी होगी।
– जल जीवन मिशन में घरों तक पानी की उपलब्धता और टंकी निर्माण की स्थिति देखनी होगी।
– आंगनवाड़ी में बच्चों के वजन और ऊंचाई का मापन तथा कुपोषण की स्थिति देखनी होगी।
– स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, दवाइयों- उपकरणों की उपलब्धता जांचेंगे।
– स्कूल-कॉलेजों में विद्यार्थियों की उपस्थिति और पढ़ाई की गुणवत्ता देखनी होगी।
– राशन दुकानों का निरीक्षण कर आम जनता से फीडबैक लेना होगा।
– सड़क, तालाब, अमृत सरोवर, बांध, जल जीवन मिशन, भवन आदि शासकीय परिसंपत्तियों और परियोजनाओं का निरीक्षण करना होगा।
– आईटीआई, मेडिकल कॉलेज, सहकारी समितियां, तहसील, कृषि उपज मंडी, पुलिस थाना, लोक सेवा केंद्र, छात्रावास आदि का निरीक्षण करना होगा।
– निजी प्रतिष्ठानों में बड़े उद्योग, दुकान, होटल, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, अस्पताल, स्कूल आदि का निरीक्षण करना होगा।
– क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की स्थिति की समीक्षा करनी होगी।
– सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और संबल जैसी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को मिल रहा है या नहीं, इसकी समीक्षा करना होगी।
– क्षेत्र की अन्य बड़ी स्थानीय समस्याओं को चिन्हित कर शीघ्र समाधान करना होगा।