ईरान-अमेरिका तनाव की आंच भारत तक पहुंची, बढ़ा व्यापार घाटा, कच्चे तेल के महंगे होने से बढ़ा दबाव

नई दिल्ली। ईरान और अमेरिका (Iran and America) के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत (India) की अर्थव्यवस्था (Economy) पर भी दिखाई देने लगा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार (International market) में कच्चे तेल (Crude oil) की कीमतों में तेजी आने से भारत का आयात खर्च बढ़ गया है। इसका असर जून 2026 के व्यापार आंकड़ों में देखने को मिला, जब देश का व्यापार घाटा (Trade Deficit) बढ़कर करीब 30.4 अरब डॉलर पहुंच गया। यह पिछले पांच महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जून में भारत ने विदेशों से अधिक सामान खरीदा, जबकि निर्यात की तुलना में आयात तेजी से बढ़ा। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि पश्चिम एशिया में तनाव लंबे समय तक जारी रहा और कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहीं, तो आने वाले समय में भारत पर आर्थिक दबाव और बढ़ सकता है।

कच्चे तेल के बढ़ते दामों ने बढ़ाया आयात बिल
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का आयात करता है। ऐसे में वैश्विक बाजार में तेल महंगा होने का सीधा असर देश के आयात खर्च पर पड़ता है।

जून में कच्चे तेल का आयात 40 प्रतिशत से अधिक बढ़कर करीब 19.3 अरब डॉलर पहुंच गया। इसके पीछे मध्य-पूर्व में बढ़ा तनाव और सप्लाई को लेकर बनी अनिश्चितता को प्रमुख कारण माना जा रहा है। इसके अलावा खाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान और मशीनरी के आयात में भी तेजी देखने को मिली। इसके चलते देश का कुल आयात बढ़कर 70.8 अरब डॉलर हो गया।

निर्यात में सुधार, लेकिन घाटे पर नहीं लगी लगाम
भारत के लिए राहत की बात यह रही कि जून में निर्यात में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश का कुल निर्यात करीब 40.4 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल की तुलना में बेहतर है।

इंजीनियरिंग उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयों और रसायनों की विदेशों में मांग बनी रही। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में लगातार वृद्धि दर्ज की गई, जबकि हीरे और आभूषणों के निर्यात में भी सुधार देखने को मिला। हालांकि, आयात की रफ्तार निर्यात की तुलना में काफी अधिक रही। इसी वजह से व्यापार घाटा बढ़ गया।

आम लोगों पर पड़ सकता है असर
बढ़ता व्यापार घाटा केवल आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर आम लोगों पर भी पड़ सकता है। यदि कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है।

ईंधन महंगा होने से परिवहन लागत बढ़ सकती है, जिसका असर रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा महंगे आयात से उद्योगों की उत्पादन लागत बढ़ने की संभावना रहती है, जिससे कंपनियां अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ा सकती हैं। इसी वजह से सरकार और रिजर्व बैंक अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

आगे क्या चुनौती रहेगी?
विशेषज्ञों के अनुसार, अगर पश्चिम एशिया में हालात जल्द सामान्य नहीं होते हैं तो भारत का आयात बिल ऊंचा बना रह सकता है। इससे करेंट अकाउंट डेफिसिट (Current Account Deficit) पर भी दबाव बढ़ने की संभावना है।

सरकार फिलहाल निर्यात बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ता निर्यात उम्मीद की किरण जरूर दिखा रहा है, लेकिन तेल आयात पर निर्भरता के कारण वैश्विक परिस्थितियां अभी भी भारत के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। आने वाले महीनों में कच्चे तेल की कीमतें और जियो-पॉलिटिकल हालात भारत की आर्थिक दिशा को प्रभावित करने वाले अहम कारक रहेंगे।