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जम्मू-कश्मीर को मिल सकता है राज्य का दर्जा, विचार कर रही है केंद्र सरकार: वित्त मंत्री

तिरुवनंतपुरम। केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) को राज्य का दर्जा बहाल (statehood restored) करने पर विचार कर रही है। यह संकेत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने शनिवार दिया है। सीतारमण ने 14वें वित्त आयोग (Finance Commission) की सिफारिशों के अनुसार केंद्र द्वारा राज्यों को धनराशि के वितरण के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए यह संकेत दिया. सीतारमण ने यहां केंद्र-राज्य संबंधों पर एक व्याख्यान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी हिचकिचाहट के 2014-15 में 14वें वित्त आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया था कि सभी करों का 42 प्रतिशत राज्यों को देना चाहिए।



आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 लगने के 3 साल बाद उसे हटा दिया। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्य में विभाजित कर दिया गया था। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के वहां पहली बार विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को केंद्र और राज्य के संबंधों पर टिप्पणी करते हुए संकेत दिया कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने पर विचार कर सकती है।

गौरतलब है कि 5 सितंबर 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था। जिसके बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया था. सरकार ने तब जम्मू कश्मीर से अलग करते हुए लद्दाख को भी अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया था. गृहमंत्री अमित शाह ने तब कहा था कि उचित समय आने पर जम्मू कश्मीर को राज्य को दर्जा जरूर दिया जाएगा।

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