नई दिल्ली। मोदी सरकार(Modi Government) ने Facebook को यूजर्स के डेटा बताने के लिए 40,300 रिक्वेस्ट भेजें. ये रिक्वेस्ट भारत सरकार(Indian Government) की ओर से Facebook को 2020 में दूसरी छमाही के दौरान भेजे गए. ये जनवरी से जून 2020 तक यूजर्स डेटा रिक्वेस्ट से 13.3 परसेंट ज्यादा है. इस दौरान 35,560 रिक्वेस्ट Facebook को मिले.
Facebook की लेटेस्ट Transparency के अनुसार सेकेंड हाफ में कंपनी ने 878 आइटम्स के भारत में एक्सेस को रोक दिया था. इसके लिए Facebook को भारत सरकार की ओर से आदेश दिया गया था. ये सभी आइटम्स Section 69A IT Act, 2000 का उल्लंघन कर रहे थे. इसमें वैसे कंटेंट भी शामिल थे जो स्टेट की सिक्योरिटी को डिस्टर्ब कर रहे थे.
रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार ने जुलाई से दिसंबर 2020 के पीरियड में 40,300 रिक्वेस्ट की थी. इसमें से 37,865 लीगल प्रोसेस रिक्वेस्ट थे. इसमें 2,435 इमरजेंसी डिस्क्लोजर रिक्वेस्ट भी शामिल थे. दुनियाभर में सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट अमेरिका ने भेजे थे.
अमेरिका ने फेसबुक से 61,262 रिक्वेस्ट जुलाई से दिसंबर 2020 के बीच भेजे थे. ग्लोबली बात करें तो यूजर्स डेटा के लिए सरकार ने दूसरी छमाही 2020 में 191,013 रिक्वेस्ट सरकार को सेंड किए थे. जबकि पहली छमाही में दुनियाभर में 173,592 रिक्वेस्ट भेजे गए थे. यानी दूसरी छमाही में 10 परसेंट ज्यादा रिक्वेस्ट सरकार की तरफ से फेसबुक को मिले.
Facebook ने बताया सरकार की ओर से मिले रिक्वेस्ट पर वो कानून के हिसाब से डेटा शेयर करता है. अगर उन्हें लगता है कोई गलत रिक्वेस्ट सरकार की ओर से आई है तो वो उसे खारिज कर देते हैं. जुलाई से दिसंबर 2020 के दौरान 878 आइटम्स को सरकार के निर्देशानुसार भारत से एक्सेस हटा दिया गया.
Facebook ने बताया वो जिस देश में भी ऑपरेट होता है वहां के कानून का पालन करता है. इसके अलावा Facebook की ओर से Community Standards Enforcement रिपोर्ट भी पहले क्वार्टर के लिए जारी किया गया. Share:
