भोपाल: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में विधानसभा चुनाव (assembly elections) से पहले कांग्रेस और बीजेपी (Congress and BJP) में पोस्टर वॉर (poster war) तेज हो गया है. कांग्रेस ने जोमेटो (congress zomato) की तर्ज पर मामाटो का पोस्टर जारी (Poster of Mamato released) किया है. इस पोस्टर के जरिए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है. इसमें लिखा है कि आज ही 50 फ़ीसदी कमीशन लाएं, घोटालों की फ्री डिलीवरी पाएं.
मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं इससे पहले बीजेपी-कांग्रेस एक-दूसरे पर हमलावर हैं. गुरुवार को कांग्रेस ने मामाटो अभियान शुरू कर दिया है. इस अभियान के साथ ही शिवराज सरकार के खिलाफ 50 प्रतिशत कमीशन का आरोप लगाया है. अभियान का पोस्टर एमपी यूथ कांग्रेस ने ट्विटर हैंडल से लॉन्च किया है. यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है. उसके कई साक्ष्य सामने आए हैं और अब मामाटो कैंपेन चलाकर सरकार का सच उजागर किया जाएगा.
विपक्ष ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा
प्रदेश में भ्रष्टाचार को विपक्ष सरकार के खिलाफ मुद्दा बना रही है. यही वजह है कि बीते दिनों कमीशन वाले मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, पीसीसी चीफ कमलनाथ, अरुण यादव, शोभा ओझा ने कई ट्वीट किए थे. इन नेताओं के खिलाफ अलग-अलग शहरों में एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस अपने कैंपेन को आगे बढ़ा रही है. ऐसे में अब नए नाम मामाटो के साथ यूथ कांग्रेस ने नया कैंपेन छेड़ दिया है. वहीं कांग्रेस ने रीवा के पेटी ठेकेदार के एक पत्र का हवाला देते हुए सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ हमले शुरू कर दिए हैं.
पेटी ठेकेदार ने मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र
कांग्रेस नेता अरुण यादव (Arun Yadav) ने रीवा पेटी ठेकेदार के पत्र के साथ ट्वीट करते हुए लिखा कि अब पेटी ठेकेदार पीयूष पांडे (Piyush Pandey) ने जबलपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है. बीजेपी नेताओं को 50 फ़ीसदी कमीशन के सबूत चाहिए थे. ज्ञानेंद्र अवस्थी सामने नहीं आया था, लेकिन पीयूष पांडे किसी भी मंच पर 50 फ़ीसदी कमीशन के आरोपों पर बात करने के लिए तैयार है. वहीं कमलनाथ ने भी ट्वीट कर लिखा कि 50 फ़ीसदी कमीशन राज के भ्रष्टाचार का घड़ा फूट चुका है.
पीसीसी कमलनाथ ने किया ट्वीट
रीवा के गौशाला पेटी ठेकेदार संगठन ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शासकीय कार्यों में 50 फीसदी कमीशन का आरोप लगाया है. ठेकेदार ने सार्वजनिक रूप से बयान जारी किया है और यह भी बताया कि उसके जैसे कई अन्य ठेकेदार भी 50 फ़ीसदी कमीशन राज से पीड़ित हैं. कमलनाथ ने लिखा कि ठेकेदार के पत्र का संज्ञान लेकर कार्रवाई होनी चाहिए और ठेकेदार को सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए.
