नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में नए औद्योगिक क्षेत्र को लेकर ऐतिहासिक प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने पर दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि नई औद्योगिक नीति के कारण दिल्ली में विकास का नया युग प्रारंभ होने जा रहा है। केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद कई सर्विस सेक्टर से जुड़े लोगों को दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में अपना दफ्तर खोलने की छूट मिलेगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकीलों, मीडिया से जुड़े संस्थान और लॉ फर्म्स को अपने दफ्तर खोलने की इजाजत होगी। इसके अलावा हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर से संबंधित फॉर्म्स भी खोले जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि औद्योगिक नीति को 13 अगस्त 2019 को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा संशोधन की मंजूरी दी गई। अब 29 अक्टूबर को इसकी केंद्र ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके तहत अब हर कंपनियां राजधानी दिल्ली में अपना कार्यालय खोल सकेंगी।
गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में परिवर्तन करने के लिए ऐतिहासिक फैसले हुए। केंद्र सरकार के इस कदम से दिल्ली में प्रदूषण कम होगा और यहां सूचना प्रौद्योगिकी व अन्य हाईटेक कंपनियों सहित सर्विस सेक्टर से जुड़ी तमाम कंपनियों की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त होगा।
आदेश गुप्ता ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में अभी तक निर्माण उद्योग लगाने की अनुमति थी, लेकिन अब नए औद्योगिक क्षेत्रों में केवल हाइटेक और सर्विस उद्योग लगाने की अनुमति होगी। जगह नहीं होने के कारण सर्विस सेक्टर की कंपनियां गुरूग्राम, फरीदाबाद, नोएडा में शिफ्ट हो जाती थी। हालांकि अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अब सर्विस और हाईटेक से जुड़ी कंपनियों को भी दिल्ली के औद्योगिक इलाकों में जगह मिलना आसान हो गया है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष गुप्ता ने कहा कि इससे राजधानी में प्रदूषण पर नियंत्रण होने के साथ-साथ रोजगार के अवसर सृजन होंगे। आने वाले समय में दिल्ली ग्रीन सिटी के रूप में विकसित होगी। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छाशक्ति का ही परिणाम है कि प्रधानमंत्री उदय योजना, “जहां झुग्गी वहां मकान योजना“ और अब अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित कर दिल्ली के 50 लाख से भी ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। (एजेंसी, हि.स.)
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