नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईरान में फंसे पांच भारतीय नाविकों को भारत वापस लाने की परिजनों की मांग पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने केंद्र सरकार को 27 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
नाविकों के परिजनों ने मांग की है कि उन्हें ईरान में कानूनी और कांसुलर सहायता प्रदान की जाए। याचिका में मांग की गई है कि नाविकों को भारत वापस लौटने तक ईरान में आर्थिक सहायता, दवाइयां, आवास और दूसरी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। ये नाविक मेरिन का कोर्स पूरा कर चुके हैं। इन्हें संयुक्त अरब अमीरात में काम देने का वादा किया गया था।
नौकरी के लिए वे अलग-अलग संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे, लेकिन उनके प्लेसमेंट एजेंट ने उन्हें नौकरी नहीं दिलवाई बल्कि उन्हें ईरान ले जाया गया, जहां उन्हें एक कार्गो में नाविक की नौकरी दी गई। 15 अक्टूबर 2019 से कार्गो कई बंदरगाहों पर गया जहां माल की लोडिंग और अनलोडिंग हुई। 21 फरवरी 2020 को उनका कार्गो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के गहरे समुद्र में था। वहां ईरानी प्रशासन ने छापा मारा और कार्गो के कैप्टन के साथ गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ ईरान सरकार ने नारकोटिक्स की तस्करी का आरोप लगाया। कार्गो के मालिक को भी बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद से उन्हें चाबहार जेल में ही रखा गया है।
पिछले 8 मार्च को चाबहार की ट्रायल कोर्ट ने पांचों नाविकों को बरी कर दिया और 9 मार्च को उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन ईरानी प्रशासन ने उनका पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया। उन्हें सूचित किया गया कि उनका मामला ईरानी सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया है। उन्हें बताया गया कि 23 जून तक ईरानी सुप्रीम कोर्ट उनके मामले में फैसला कर लेगी। इस मामले में अभी भारत सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की है। जिसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। (एजेंसी, हि.स.)
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